RBI ने मुख्य दरों में नहीं किया बदलाव, GDP पूर्वानुमान को भी किया संशोधित | जानें- कॉरपोरेट्स और अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा

कॉरपोरेट जगत के अधिकांश लोगों ने माना कि उन्हें लग रहा था आरबीआई यही फैसला लेगा. हालांकि जीडीपी पूर्वानुमान में संशोधन को सभी ने उत्साहजनक बताया है.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रमुख ऋण दरों को अपरिवर्तित रखते हुए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित किया है. आरबीआई के मुताबिक -7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी जबकि पहले आरबीआई ने -9.5 प्रतिशत गिरवट का अनुमान लगाया था. आइए जानते हैं इस पर कॉरपोरेट लीडर्स और प्रमुख अर्थशास्त्री क्या कहते हैं.

चंद्रजीत बैनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई ने कहा, "आरबीआई की जीडीपी वृद्धि अनुमान में में -9.5 प्रतिशत से -7.5 प्रतिशत का संशोधन उत्साहजनक है. CII पिछले कुछ महीनों में क्रमिक रूप से रिकवरी को देख रहा है, इंडस्ट्री को भी उम्मीद है कि यह रिकवरी आगे भी जारी रहेगी”

संजय पालवे, एमडी, वित्त, एस्सार कैपिटल लिमिटेड ने कहा, "आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी वृद्धि में सुधार के अनुमानों के साथ आर्थिक रिकवरी की ग्रीन शूट की ओर भी संकेत किया है. अपरिवर्तित रेपो दर केंद्रीय बैंक के समायोजन रुख को इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.”

शिशिर बैजल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा, "पिछले कुछ महीनों में आरबीआई के आक्रामक रुख ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है जिसने महामारी के कारण अचानक संकुचन का अनुभव किया था. इन उपायों ने मांग उत्तेजना और liquidity  दोनों को सुनिश्चित किया है."

राजीव अग्रवाल, एमडी और सीईओ, एस्सार पोर्ट्स लिमिटेड ने कहा, "हम एक आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए आरबीआई के प्रयासों की सराहना करते हैं. अपरिवर्तित रेपो दर मुद्रास्फीति में उछाल के बावजूद समझ में आती है, जो मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अत्यधिक मार्जिन और अप्रत्यक्ष कर से प्रेरित है. "

अज़्लो रियल्टी के सीईओ कृष रवेशिया ने कहा, "प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखने वाली आरबीआई का फैसला अपेक्षित लाइनों पर है क्योंकि मुद्रास्फीति आरबीआई के अनिवार्य स्तर से ऊपर है. नीतिगत रुख अपरिवर्तित रखा गया है जो निकट भविष्य में दर में ढील का संकेत है. आरबीआई द्वारा विकास की मदद के लिए सरप्लस में सिस्टम लिक्विडिटी को बनाए रखना एक बड़ा सकारात्मक कदम है.'

डॉ पूनम टंडन, सीआईओ, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा,  "आरबीआई ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जिसमें वृद्धि-मुद्रास्फीति की गति को एक आक्रामक रुख के साथ दिया गया. ध्यान केंद्रित विकास और आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करन पर है, जिसे कोविड 19 द्वारा बाधित किया गया है.”

दीपक सूद, एसोचैम के महासचिव ने कहा, "मुद्रास्फीति की चुनौतियों को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आरबीआई-एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. आरबीआई गर्वनर ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि  आर्थिक सुधार निरंतर नीति समर्थन पर निर्भर करेगा.”

सुरेन्द्र हीरानंदानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हाउस ऑफ़ हीरानंदानी ने कहा, : "आरबीआई के रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण अपेक्षित लाइनों पर था. भले ही शीर्ष बैंक ने दरों को अपरिवर्तित रखा है, फिर भी हम अभी भी अपरिवर्तित हैं. मानते हैं कि वित्तीय संस्थानों के लिए अपनी उधार दरों में कटौती करने की गुंजाइश है.”

जीसीएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन रवि सिंघल ने कहा, "रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के लिए आरबीआई का आक्रामक रुख इस बात के अनुरूप है कि उद्योग के अधिकांश लोग क्या उम्मीद कर रहे थे. गवर्निंग एजेंसियों को बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के भीतर दीर्घकालिक जोखिमों का सामना करना पड़ा. . सीपीआई क्यू 3 वित्त वर्ष 20 में 6.8% तक पहुंच गया है, जो एक खतरनाक संकेत है. क्यू 4 में, हालांकि यह 5.8% को कम करने की उम्मीद है, यह अभी भी एक स्वस्थ संख्या नहीं है. "

RBI ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की है.

विकास सरावगी, उपाध्यक्ष, व्यापारी स्वीकृति, दक्षिण एशिया, मास्टरकार्ड  ने कहा, "पिछले कुछ महीनों में, कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि हुई है. यह इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता तेजी से और सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से भुगतान करने का विकल्प चुन रहे हैं. उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए. मास्टरकार्ड RBI के NFC कार्ड के माध्यम से बिना पिन के संपर्क रहित लेनदेन पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक की सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत करता है."

अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा? डॉ. अरुदीप नंदी, भारतीय अर्थशास्त्री, उपाध्यक्ष, नोमुरा ने कहा, "बाजार की नीतिगत बैठक में दो असुरक्षाएं थीं - एक, चाहे वह उच्चतर-अपेक्षित मुद्रास्फीति हो या विकास के आंकड़े क्या नीतिगत दरों पर मौजूदा 'निचले-लंबे समय तक' मार्गदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे, और दो- क्या आरबीआई पॉलिसी कॉरिडोर के साथ मुद्रा बाजार की दरों को फिर से संरेखित करने के लिए liquidity में वृद्धि करना चाहेगा. आरबीआई अनिवार्य रूप से अपने अक्टूबर के मार्गदर्शन से दोगुना नीचे गया है और इसने जोर देकर कहा है कि मुद्रास्फीति काफी हद तक आपूर्ति-पक्ष से संचालित है और विकास का समर्थन इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभय बरुआ ने कहा, '' आरबीआई ने अपनी नीतिगत दर को यथावत 4% पर अपरिवर्तित रखा, और अपनी नीति के रुख को बनाए रखना जारी रखा. बाजार के कुछ वर्गों ने केंद्रीय बैंक को बढ़ती सरप्लस  liquidity पर कार्रवाई का अनुमान लगाया था. हालांकि, लंबे समय तक मुद्रास्फीति की कड़ी के बीच किसी भी बड़ी तरलता अवशोषण उपायों की अनुपस्थिति और वास्तव में आरबीआई के विकास और मुद्रास्फीति पूर्वानुमान दोनों के ऊपर के संशोधन कुछ हद तक हैरान करने वाले हो सकते हैं. "

पृथ्वीराज श्रीनिवास, मुख्य अर्थशास्त्री, एक्सिस कैपिटल ने कहा, "आरबीआई ने विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों के लिए एक संशोधित संशोधन के बावजूद नीतिगत दरों को यथावत रखा और इसके आक्रामक रुख + मार्गदर्शन को उम्मीद के मुताबिक अपरिवर्तित रखा. एमपीसी ने सर्वसम्मति से बाजारों को शांत रखने के लिए मतदान किया. हालांकि, गवर्नर ने अपने बयान में उल्लेख किया कि आपूर्ति पक्ष संबंधी व्यवधानों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति के घुमाव को तोड़ने के लिए एक छोटी सी खिड़की है, जो अत्यधिक मार्जिन और अप्रत्यक्ष करों से भर जाती है. "