PM Shram Yogi Maandhan Yojana: पेंशन योजना PM श्रम योगी मानधन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

PM Shram Yogi Maandhan: बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) फंड में कुल 43,000 करोड़ रुपये जमा हैं.

प्रतिकात्मक फोटो

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है.  केंद्र सरकार मजदूरों की तरफ से स्कीम में किए जाने वाले योगदान को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड में जमा पैसे से योगदान देने पर विचार कर रही है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में एनरोल बढ़ाने के मकसद से सरकार इसपर विचार कर रही है.  

दरअसल कोरोना महामारी के बाद से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में मजदूरों के एनरोलमेंट में कमी आई है. जिसके बाद इस पेंशन योजना में मजदूरों की तरफ से दिए जाने वाले योगदान को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) एक्ट 1996 के तहत जमा किए फंड से दिए जाने पर विचार कर रही है. 

अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं वे कुछ पैसे या फिर बगैर कोई योगदान के इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं और पेंशन का लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं. श्रम मंत्रालय अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाले नेशनल लेबर्स कॉंफ्रेस की बैठक में राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा किया जाएगा. बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) के जमा रकम को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मैनेज करती है. फिलहाल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) फंड में कुल 43,000 करोड़ रुपये जमा हैं. कुल 78,521 करोड़ रुपये जो जमा किए गए हैं उसमें से केवल 35,399 करोड़ रुपये राज्यों ने खर्च किए हैं.  

मजदूरों को होगा लाभ
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में किसी तरह का इनकम का जरिया खत्म हो जाता है. ऐसे में सरकार ने श्रमिकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लेकर आई है. इस योजना के जरिए 15 हजार रुपये से कम इनकम वाले लोग 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. इस पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होगा. इसमें योजना में 50 फीसदी लाभार्थी तो 50 फीसदी योगदान का हिस्सा सरकार अफनी तरफ से देती है.