Maharashtra Budget: महिलाओं को 1500 रुपये और परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर, महाराष्ट्र बजट में किसानों को भी तोहफा

Maharashtra Budget 2024-25: महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देगी. इसके साथ ही महिलाओं को कब-कब मिलेंगे 1500 रुपये- जानेंगे.

महाराष्ट्र बजट

Source : PTI

Maharashtra Budget 2024-25: महाराष्ट्र के अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया. महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हुआ. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य का बजट पेश करते समय कई सौगातों का ऐलान किया. आज अजित पवार ने बजट में राज्य के पात्र परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने और महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद हर महीने देने जैसे ऐलान किए. गुरुवार को उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2023-24 की आर्थिक समीक्षा भी विधानमंडल में पेश की थी. 

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना 

वित्त मंत्री अजित पवार ने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' लागू करने का एलान किया. महिलाओं के लिए इस वित्तीय सहायता योजना में 21 वर्ष से 60 साल की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई. 'माझी लड़की बहिन योजना' जुलाई से लागू की जाएगी. इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का सालाना बजटीय आवंटन किया जाएगा. 

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल-डीजल भी सस्ता

महाराष्ट्र के बजट में अजित पवार ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का बड़ा ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा. डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, "मुंबई के लिए डीजल पर टैक्स 24 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी किया जा रहा है. इससे डीजल की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर घटेगी. मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल पर टैक्स 26 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है. इससे पेट्रोल की कीमत में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी."

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत फ्री सिलेंडर

'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत पांच लोगों के पात्र परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. इसके तहत राज्य के 52.4 लाख परिवारों को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे.

पशुओं के हमले से मौतों पर सरकार ने मुआवजा बढ़ाया

राज्य सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों पर आर्थिक मदद बढ़ाई है. आवारा पशुओं के हमलों से मरने वालों के परिजनों को 25 लाख रुपये मिलेंगे जबकि पहले 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती रही है.

किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बढ़ाई वित्तीय मदद

सरकार महाराष्ट्र में सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की फसल के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देगी. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देगी. 

पिंक ई-रिक्शा स्कीम के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार

महाराष्ट्र के बजट में राज्य के 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी. इस स्कीम के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव बजट मे पेश किया गया.

शुभमंगल सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन योजना

महाराष्ट्र के बजट में वित्त मंत्री अजित पावर ने शुभमंगल सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है. 

महाराष्ट्र की आर्थिक समीक्षा का सार

गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हुआ और इसमें राज्य के बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया. महाराष्ट्र की आर्थिक विकास दर बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6 फीसदी रही है. यह देश की जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी के बराबर है. एक साल पहले 2022-23 में यह 6.8 फीसदी थी. आर्थिक समीक्षा के मुताबिक 2023-24 के लिए मौजूदा मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 40,44,251 करोड़ रुपये रहा. वास्तविक मूल्य के आधार पर यह 24,10,898 करोड़ रुपये रहा है.

देश की GDP में महाराष्ट्र की औसत हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

ऑल इंडिया लेवल पर मौजूदा मूल्य पर जीडीपी में महाराष्ट्र की औसत हिस्सेदारी सबसे अधिक 13.9 फीसदी रही है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2,52,389 रुपये रही जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 2,19,573 रुपये पर थी.

अलग-अलग सेक्टर में विकास दर

महाराष्ट्र में कृषि और कृषि से जुड़े सेक्टर के साथ इंडस्ट्री की विकास दर क्रमश: 1.9 फीसदी और 7.6 फीसदी रही. वहीं सर्विस सेक्टर में विकास दर 8.8 फीसदी दर्ज की गयी. आर्थिक समीक्षा में कहा गया "राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8 फीसदी रहा जबकि राजस्व घाटा 0.5 फीसदी रहा है."