भारत को नहीं रोक पाया ट्रंप का टैरिफ, एक्सपोर्ट में आई जबरदस्त तेजी, जानें पूरी डिटेल
भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भी भारतीय निर्यात में उछाल देखने को मिल रही है. वाणिज्य मंत्रालय ने संसदीय समिति को इसके संबंध में जानकारी दी है.
- अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारतीय निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई।
- अप्रैल-अक्टूबर में आउटबाउंड शिपमेंट पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन कर रहे।
- कॉफी, चाय, सिल्क जैसे क्षेत्रों ने वैश्विक बाजार में दिक्कतें बताईं।
- मंत्रालय ने दो सप्ताह में सभी शिकायतों पर जवाब देने का आश्वासन दिया।
India Export Growth: भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भी भारतीय निर्यात में उछाल देखने को मिल रही है. वाणिज्य मंत्रालय ने संसदीय समिति को जानकारी दी है कि, अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच भारत के आउटबाउंड शिपमेंट पिछले साल की इस अवधि की तुलना में ग्रोथ को दिखा रही है.
जिसका सीधा अर्थ है कि, भारत ने निर्यात मामलों में मजबूती दिखाई हैं. जिससे केंद्र सरकार की रणनीतियों को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत जारी हैं. हालांकि, अभी तक कई चरणों की आधिकारिक मीटिंग के बाद भी किसी तरह के नतीजे सामने नहीं आए हैं. दोनों देशों की ओर से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही हैं...
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एक्सपोर्ट में तेजी
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान कहा कि, अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का भारत के निर्यात पर कोई बड़ा नकारात्मक असर देखने को नहीं मिला है. मीटिंग के दौरान मंत्रालय ने इस बात का भरोसा जताया है कि, देश घरेलू उत्पाद और मजबूत चेन सप्लाई होने के कारण निर्यात में वृद्धि बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है.
मीटिंग का अध्यक्षता टीएमसी सांसद डोला सेन के नेतृत्व में संपन्न हुई. इस दौरान कई सदस्यों की ओर से सवाल भी उठाए गए. उन्होंने पूछा कि, भारत का साझेदार देश होने के बावजूद भी अमेरिका के टैरिफ लगाने के पीछे क्या कारण है?
इन सेक्टरों को लेकर जताई गई चिंता
बैठक के दौरान कॉफी, टी और सिल्क समेत अन्य उद्योग बोर्ड की तरफ से शिकायतें भी सामने आई. सदस्यों ने बताया कि, इन सेक्टरों को वैश्विक बाजार में उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं और साथ ही अमेरिकी टैरिफ से बढ़ी कीमतों के कारण निर्यातकों को दबाव झेलना पड़ रहा है. सदस्यों ने डॉलर की मजबूती और गिरते रुपये पर भी अपनी बात रखी.
रुपये की कीमतों में हो रहे बदलाव से आयात-निर्यात में हो रही दिक्कतों के बारे में भी सदस्यों ने समिति का ध्यान खींचा. इन सभी शिकायतों पर मंत्रालय ने कहा कि, सभी सवालों और शिकायतों का जवाब दो सप्ताह के अंदर दिया जाएगा. समिति की अगली बैठक 16 दिसंबर को होगी.
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