PMGKAY Schemes: राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने कहा- देश में पर्याप्त है खाद्यान्न भंडार
केंद्र सरकार के पास अनाज वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है. इस बारे में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि वो लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर बनाए हुए है.
Government Sufficient Food Grain Stock : अगर आप केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून (Food Safety Law) से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं (Government Welfare Schemes) का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशख़बरी सामने आ रही है. देश में इन योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है. सरकार की ओर से उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने इसकी जानकारी शनिवार को दी है.
देश में पर्याप्त है भंडार
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि वो लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर बनाए हुए है, जिससे जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में अतिरिक्त आवंटन के लिये भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है.
159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल स्टॉक में
देश में 1 जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध रहेगा, जो बफर मानकों से कहीं ज्यादा है. बफर मानकों के तहत 1 जनवरी को 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल रखने की ही जरूरत थी. लेकिन केंद्रीय खाद्यान्न पूल में 15 दिसंबर तक करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था. मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पूल के तहत गेहूं और चावल के भंडार की स्थिति हमेशा बफर मानदंडों से काफी ऊपर रही है.
मालूम हो कि केंद्रीय पूल में 1 अक्टूबर, 2022 को लगभग 227 लाख टन गेहूं और 205 लाख टन चावल उपलब्ध था. जबकि 1 अक्टूबर को 205 लाख टन गेहूं और 103 लाख टन चावल ही बफर मानदंड के तहत होने की आवश्यकता थी. मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक कीमतों पर किसानों द्वारा खुले बाजार में गेंहूं की बिक्री करने के अलावा कम उत्पादन होने से भी पिछले सत्र में गेहूं की खरीद कम हुई थी. गेहूं की अगली फसल आने तक देश की जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होगा.
80 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ
केंद्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं का स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत किए आवंटन को चावल के पक्ष में संशोधित किया है. पीएमजीकेएवाई के तहत केंद्र सरकार एनएफएसए के दायरे में आने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है.
गेहूं की MSP बढ़ाई
केंद्र सरकार ने साल 2022 में गेहूं की फसल का एमएसपी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल की है, जो पिछले साल रबी विपणन सत्र में 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था. गेहूं की खरीदी अप्रैल 2023 से शुरू होगी. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की बुवाई में काफी वृद्धि हुई है.
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