RBI Monetary Policy: UPI में आया नया फीचर, IFSC में सोने पर हेजिंग को मिली अनुमति, जानिए क्या है खास फैसले

RBI MPC Meeting: आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर कई बड़े फैसले किये है. बैंकों के लिए HTM सीमा को बढ़ा दिया है, UPI में सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट कार्यक्षमता शुरू करने का फैसला किया है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ( Image Source :PTI File Photo )

UPI Changes To Gold Hedging Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी मॉनिटरी पॉलिसी का एलान किया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े एलान किये है. इसमें मुख्य रूप से रेपो रेट में 0.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर 6.25 फीसदी पर पहुंच गया है. साथ ही IFSC में सोने की कीमतों के जोखिम के प्रति हेजिंग की अनुमति दी है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर 'सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल डेबिट्स' फीचर के माध्यम से ग्राहकों को लेन-देन करते समय आसानी होगी. RBI ने इस तरह के कई बड़े ऐलान किये है, जिनका असर आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ेगा. हम इस खबर में आपको ऐसे कुछ फैसले के बारे में बताने जा रहे है.

सोने की हेजिंग की इजाजत
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू कंपनियां को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में सोने की कीमतों के जोखिम के प्रति हेजिंग की अनुमति दी है. मालूम हो कि मौजूदा समय में भारतीय कंपनियों को विदेशी बाज़ारों में सोने की हेजिंग की इजाजत नहीं है. नई मौद्रिक नीति का एलान करते हुए दास ने कहा कि घरेलू कंपनियों का सोने के प्रति जोखिम को किफायती तरीके के प्रबंधन और लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए आईएफएससी (IFSC) पर हेजिंग की अनुमति दी है.

UPI में आया नया फीचर
RBI ने कहा कि जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाओं का विस्तार होगा. अब ग्राहक इसके जरिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग या होटल बुकिंग के अलावा सिक्योरिटी में निवेश और वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी की ऑन डिमांड पेमेंट कर सकते हैं. साथ ही भुगतान में सहायता के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक सुविधा जोड़ी जाएगी. UPI  प्लेटफॉर्म पर 'सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल डेबिट्स' फीचर के माध्यम से ग्राहकों को इस तरह के लेन-देन करते समय अधिक भरोसा होगा.

शेड्यूल कर सकेंगे पेमेंट आर्डर 
गवर्नर ने कहा कि नए फीचर के तहत ग्राहक अपने बैंक खाते में धनराशि को रोक कर किसी व्यापारी के लिए पेमेंट आर्डर को शेड्यूल कर सकेंगे. जब भी जरूरत हो, इसे डेबिट किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा से लेन-देन विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन दिया जाएगा, जबकि माल या सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी तक पैसा ग्राहक के खाते में बना रहेगा.

बढ़ाई HTM लिमिट 
आरबीआई गवर्नर ने एचटीएम लिमिट को बढ़ाने का एलान किया है. अब एचटीएम (हेल्ड टू मैच्योरिटी) को लिमिट को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक के लिए 23 प्रतिशत कर दिया है. इसके बाद बैंकों की ओर से 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च, 2024 के बीच की अधिग्रहण की जाने वाली सभी प्रतिभूतियों की एचटीएम लिमिट बढ़ जाएगी.

NPCI को अलग से निर्देश जारी 
गवर्नर ने कहा कि यह सुविधा आरबीआई की प्रत्यक्ष खुदरा योजना का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में भी सहायक होगी. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को अलग से निर्देश जारी किया जाएगा.

बीबीपीएस में होगा बदलाव
गवर्नर दास ने सभी भुगतान और संग्रह को एक साथ शामिल करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के दायरे में विस्तार की घोषणा की है. भारत बिल पेमेंट सिस्टम का विस्तार यूं तो कई क्षेत्रों में है, लेकिन इसमें संस्थाओं या व्यक्तियों के समूह के बिल को प्रोसेस करने की सुविधा नहीं है. इस कारण सेवा शुल्क भुगतान, शिक्षा शुल्क, कर भुगतान और रेंट कलेक्शन इसके दायरे से बाहर है. नई प्रणाली के आने से बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को व्यक्तियों और व्यवसायों के व्यापक समूह के लिए सुलभ हो जाएगा. इस संबंध में एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.