PM E-Drive: ईवी खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी, 10900 करोड़ रुपये वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम 1 अक्टूबर से लागू, नोटिफिकेशन जारी
PM E-DRIVE Update: पीएम ई-ड्राइव के लागू होने के पहले साल 2024-25 में सरकार स्कीम पर 5047 करोड़ रुपये और 2025- 26 में 5853 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
PM E-DRIVE: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) को बढ़ाना देने के लिए एक अक्टूबर 2024 से पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) स्कीम लागू होने जा रही है जिसपर सरकार 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी. भारी उद्योग मंत्रालय ने सोमवार 30 सितंबर 2024 को गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी महीने 11 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) को बढ़ाना देने के लिए इस स्कीम पर मुहर लगाई गई थी.
1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक स्कीम लागू
भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Heavy Industries) ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप करने और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टम के डेवपलपमेंट के लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक पीएम-ड्राइव स्कीम को लागू किया जाएगा. पीएम ई-ड्राइव के स्कीम के तहत ई-टूव्हीलर्स, ई-थ्रीव्हीलर्स, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार इनकी खरीदारी पर सब्सिडी देगी.
राज्य सरकार भी देंगे EV पर छूट!
गजेट नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार का प्रयास राज्यों सरकारों की मदद से ई-मोबिलिटी को प्रमोट करना है. राज्यों को फिस्कल और नॉन-फिस्कल बुके ऑफर करना होगा जिसमें रोड टैक्स में छूट कंसेशन, पर्मिट से छूट, टोल टैक्स में छूट, पार्किंग चार्ज में छूट, ईवी के रजिस्ट्रेशन में डिस्काउंट शामिल है. भारी उद्योग मंत्रालय स्कीम की अवधि के दौरान राज्यों को ऐसे इंसेटिव देने के लिए प्रोस्तसाहित करेगी.
10,900 करोड़ रुपये की है योजना
पीएम ई-ड्राइव योजना की मोडल मिनिस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय है. गजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाना देने के लिए 10,900 करोड़ रुपये में से 5047 करोड़ रुपये 2024-25 में खर्च किए जायेंगे तो 2025- 26 में 5853 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. पीएम ई-ड्राइव स्कीम से 24.79 लाख ई-टूव्हीलर्स, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स और 14,028 ई-बसों को सपोर्ट मिलेगा. भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर्स के लिए ई-वाउचर्स लेकर आ रही है जिससे स्कीम के तहत दी जा रही इंसेंटिव का लाभ उठाया जा सके.
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