Electric Vehicle Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए लोन पर मिलेगी 5 फीसदी की छूट, जानें और फायदे
Electric Vehicle Policy in Delhi: दिल्ली सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने से आम लोगों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि उनको ईवी की खरीदारी के लिए लोन के ब्याज पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी.
Electric Vehical Policy & Subsidy on it: दिल्ली में रहने वाले अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और इसके लिए लोन लेते हैं तो इसके ब्याज पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार ने बुधवार को ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिट (ईईएसएल) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी सीईएसएल के साथ समझौता किया.
क्या मिलेगा फायदा
दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी. इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिये इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त बेनेफिट प्राप्त कर सकेंगे.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किया ट्वीट
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मौके पर कहा कि ब्याज सहायता योजना से न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को लाभ होगा बल्कि ई-कॉमर्स, किराना सामान की डिलिवरी को लेकर वाहन सेवा देने वालों को भी फायदा होगा. दिल्ली परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद कुमार यादव और कनवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के प्रतिनिधि पी दास ने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किये. इस मौके पर गहलोत और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
दिल्ली सरकार बनी ब्याज सबवेंशन देने वाली पहली राज्य सरकार
दिल्ली सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है. इस समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा.
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