Budget 2023-24: बजट से फूड इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें, क्या कम होगा आपके रेस्टोरेंट का बिल, जानिए क्या है खास

Budget 2023: केंद्र सरकार के बजट से फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं, इस सेक्टर ने कई तरह के बदलाव की मांगें सरकार के सामने रखी हैं. जानिए क्या हैं वो...

फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री बजट 2023 (Pic: ABP Live)

Budget 2023 For Food And Beverages Industry Expectations: पिछले साल में बढ़ती महंगाई के चलते फूड इंडस्ट्री (Food Industry) से जुड़े प्रोडक्ट के दाम आसमान छू रहे है. किसानों से मिलने वाली सब्जी, खाने के तेल, गेहूं, चावल, दूध-दही और आटा सभी रोजमर्रा की जरूरतों पर महंगाई की मार आम जनता झेल रही है. फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को केंद्र सरकार के बजट (Budget 2023) से राहत की उम्मीद जाग उठी हैं. वही दूसरी ओर आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए कई तरह के उपाए किये है. लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया हैं. जानिए इस सेक्टर को बजट से क्या खास उम्मीद हैं.

कच्चे माल की बढ़ी लागत 

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के कई सेक्टरों को सरकार के इस बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं. इसमें फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ बदलाव करने की मांग उठाई जा रही हैं. इस सेक्टर में उत्पादों और कच्चे माल की लागत में काफी वृद्धि हुई थी, इसलिए सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देना इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है.

कर में छूट की उम्मीद 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, प्रदीप शेट्टी, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) ने कई तरह की छूट की मांग की हैं. एसोसिएशन का मानना हैं कि केंद्रीय बजट में धारा 115JB में छूट मिलने से काफी राहत मिल सकती हैं. दो साल (अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक) के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) छूट दिए जाने की उम्मीद जताई हैं. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए.

निवेश और रोजगार बढ़ने पर जोर 

देश में हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं को संशोधित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि, "बजट ब्राउनफील्ड हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं के लिए धारा 35-AD के तहत निवेश से जुड़े लाभों को होटलों और रिसॉर्ट्स के चल रहे कैपेक्स (CAPEX) तक विस्तारित कर देना चाहिए. इससे ब्राउनफील्ड कैपेक्स और क्षमता विस्तार, क्षेत्र में निवेश और रोजगार में तेजी लाने में अत्यधिक लाभ होगा. 

एलटीए नियम में संशोधन की मांग 

एसोसिएशन ने आम बजट में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) नियमों को संशोधित करने की भी मांग रखी हैं. जिससे होटल में ठहरने पर खर्च की गई राशि को एलटीए खर्च के रूप में देखा जाता हैं. साथ विदेशियों द्वारा होटलों में रुपये में भुगतान ईपीसीजी योजना के उद्देश्य से अर्जित विदेशी मुद्रा के रूप में किया जाना चाहिए. इससे कर का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और आतिथ्य क्षेत्र को कुछ राहत भी मिल सकेंगी.

इतने लोगों को मिला रोजगार 

फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है. यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत का योगदान देता है. भारत में, फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री से 7.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिलता हैं. साथ भारत अब देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है.