टेलीकॉम इक्विपमेंट पर ड्यूटी घटाए जाने की सेक्टर की मांग, वित्त मंत्री का क्या होगा प्लान
देश में डेटा खपत का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ हासिल करने की काफी संभावनाएं हैं.
नई दिल्लीः कल मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री के सामने अन्य सेक्टर्स के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी चुनौतियां हैं. टेलीकॉम ऑपरेटर्स सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाए. इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ये भी मांग है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगने वाली ऊंची कस्टम ड्यूटी को भी कम किया जाए.
इसके अलावा टेलीकॉ़म इंड्स्ट्री की है ये मांग
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- टेलीकॉम इंडस्ट्री की मांग है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगने वाले आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को भी कम किया जाना चाहिए.
- स्पेक्ट्रम पेमेंट, लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेज के लिए भी टैक्स छूट बढ़ाई जानी चाहिए.
- टेलीकॉम विभाग के अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा केंद्र के प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंड एलोकेशन बढ़ाने की मांग है. अंतरिम बजट में इन प्रोजेक्ट्स के लिए 13,400 करोड़ रुपये के एलोकेशन का एलान किया गया था और इस बार केंद्र के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड में कम से कम 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
- देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार को कम करना चाहिए.
- ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक लेवल के टेलीफोन एक्सचेंज लगवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए.
- एक कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है जिससे अंडमान और निकोबार आईलैंड और लक्ष्यद्वीप को देश के दूसरे भागों से जोड़ने की दिशा में बड़ा काम किया जा रहा है. इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए.
देश में डेटा खपत का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ हासिल करने की काफी संभावनाएं हैं, इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ बड़े कदमों का एलान करना चाहिए.
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