PM Pranam Scheme: क्या है पीएम प्रणाम योजना जिसका वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया है जिक्र, जानें स्कीम के डिटेल्स

PM Pranam Scheme Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में पीएम प्रणाम योजना के बारे में जानकारी दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

पीएम प्रणाम योजना (फोटो: एबीपी लाइव)

PM Pranam Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Union Budget 2023) पेश किया है. इस बजट में वित्त मंत्री ने देश के अलग-अलग वर्ग को राहत देने के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं. इसमें महिलाएं, मीडिल क्लास, युवा और किसान वर्ग भी शामिल है. जहां सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में राहत देने का बड़ा ऐलान किया. वहीं किसानों के हक में भी कई ऐलान किए हैं. बुधवार को बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कृषि प्रबंधन योजना यानी पीएम-प्रणाम योजना (PM Pranam Scheme) का जिक्र किया. इस योजना के तहत केंद्र सरकार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है.

किसानों को क्या मिलेगा फायदा?

पीएम प्रणाम योजना (PM Pranam Scheme Details) के जरिए केंद्र सरकार कैमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना चाहती है. इस योजना से राज्यों में केमिकल उर्वरकों के यूज में कमी आएगी और खेती को केमिकल युक्त करने में मदद मिलेगी. इससे किसानों को लंबी अवधि में बड़े लाभ मिलेंगे.

बजट में किसानों के लिए किए गए यह ऐलान

वहीं किसानों की सहायता के लिए समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके तहत 63,000 एग्री सोसायटी को अब कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह ऐलान किया है कि मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब-स्कीम शुरू की जाएगी जिसके लिए सरकार कुल 6,000 रुपये का आवंटन कर रही है. इसके साथ ही अब किसान क्रेडिट को बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा. इ

बजट की कुछ बड़ी बातें-

वित्त मंत्री ने बजट 2023 में देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा केवल 5 लाख रुपये की थी. नई टैक्स सीमा के मुताबिक अब 0 से 3 लाख रुपये तक 0 टैक्स लगेगा. वहीं 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि रेलवे में कुल 2.4  लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यह साल 2014 के रेल बजट से करीब 9 गुना अधिक है.