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Budget 2026: किसानों को मिलेगी बड़ी राहत? पीएम किसान योजना की रकम बढ़ने की उम्मीद, जानें डिटेल

बजट 2026 को पेश होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में देश का एक बड़ा तबका, जो खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है, आने वाले बजट पर खास नजर बनाए हुए है.....

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  • किसान बजट 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
  • बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों को 6000 की राशि कम लग रही है।
  • सरकार राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
  • यह योजना 2018 में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता के लिए शुरू हुई थी।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को पेश होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में देश का एक बड़ा तबका, जो खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है, आने वाले बजट पर खास नजर बनाए हुए हैं. बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के दबाव के बीच किसानों को सरकार से राहत की उम्मीद है.

किसान सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं.  फिलहाल इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. लेकिन मौजूदा हालात में यह राशि किसानों को कम लग रही है. इसलिए बजट 2026 से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का ऐलान कर सकती है.

क्यों हो रही हैं बढ़ोतरी की मांग?

किसानों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में खेती पर होने वाला खर्च में तेजी से इजाफा हुआ है. खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार पहले के मुकाबले काफी महंगे हो गए हैं. ऐसे हालात में सालाना 6,000 रुपये की मदद जरूरतों के सामने बहुत कम हैं. अगर सरकार इस राशि में बढ़ोतरी करती है, तो किसानों को खेती में बेहतर निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सकती है.

ऐसे में देश के किसान इस साल के बजट से काफी उम्मीद कर रहे हैं. अगर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला लिया जाता है, तो इसका सीधा फायदा किसान साथियों को होगा. साथ ही किसानों के हाथ में ज्यादा पैसे आने से खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी. जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है. 

कब हुई थी योजना की शुरुआत?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2018 के दिसंबर महीने में हुई थी. इस योजना की उद्देश्य छोटे और ऐसे किसान जिनके पास खेती लायक जमीन कम हो उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाना है. योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये की सालाना मदद की जाती है. पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं.  

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