Budget 2020: बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इस बार ये हो सकते हैं एलान, सरकार का हो सकता है ये प्लान

देश के आर्थिक हालात को मजबूत बनाए रखने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का मजबूत होना बेहद जरूरी है.इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट में बैंकिंग के लिए कुछ एलान कर सकती है.

नई दिल्लीः कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और आज इससे पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया. हालांकि इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था की प्रगति का रोडमैप रखा गया लेकिन एक चिंता की बात ये है कि चालू वित्त वर्ष के लिए पांच फीसदी ही जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है. हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास वृद्धि दर 6 से 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.

बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकते हैं एलान बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इस बार ग्रामीण बैंकिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए कुछ एलानों की उम्मीद है. इसके अलावा कहा जा रहा है की प्रधानमंत्री जन-धन योजना यानी (पीएमजेडीवाई) के दूसरे चरण के तहत इसकी तैयारी के लिए घोषणा की जा सकती है. बैंकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार कुछ योजनाओं का खाका पेश कर सकती है.

बैंकों के एनपीए इस समय बेहद चिंता का विषय हैं. हालांकि पिछले पांच सालों में बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) 12 लाख करोड़ रुपये से घटकर साढे़ आठ लाख करोड़ रुपये तक आ चुका है लेकिन फिर भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बेहद ज्यादा है. खबरें हैं कि इस बार बजट में बैंकों को एनपीए से निपटने के लिए राहत दिलाने के तहत कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं.

पीएमजेडीवाई के दूसरे चरण के तहत हो सकता है ये एलान प्रधानमंत्री जन धन योजना का दूसरा चरण साल 2024 तक हर ग्राहक को उसके मोबाइल पर बैंकिंग सेवाएं देना सुनिश्चित कराएगा. सरकार की योजना है कि साल 2024 तक हर बैंक ग्राहक को उसके मोबाइल पर बैंकिंग सेवाएं मिल सकें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए योजना के बारे में कुछ जानकारी इस बजट में दी जा सकती है.

छोटे-मझौले शहरों को कैशलेस बनाने की योजना पर हो सकता है कुछ एलान सरकार की टियर 2 से लेकर टियर 6 तक के शहरों यानी छोटे मझौले शहरों को कैशलेस बनाने की योजना है और इसके लिए किसी फ्रेमवर्क का एलान भी इस बजट में किया जा सकता है.

जहां तक बैंकों के लिए नई पूंजी का एलान करने का सवाल है वो सरकार पहले ही कर चुकी है और इसके अलावा फिलहाल सरकार की बैंकों के लिए क्या योजना है इसका पता कल के बजट में पता चल पाएगा.