बजट: वित्त मंत्री ने कहा- वन नेशन, वन ग्रिड का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है सरकार, सस्ती बिजली का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार कहा वन नेशन, वन ग्रिड पर जोर दिया. उन्होंने तेजी से विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) का इस्‍तेमाल करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही राष्‍ट्रीय राजमार्ग ग्रिड, गैस ग्रिड, जल ग्रिड, राजमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास की बात कही.

वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र में और अधिक सुधार किए जाएंगे. एक राष्‍ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत किफायती दरों पर राज्‍यों को बिजली मिलेगी.

वित्त मंत्री ने कहा, ''हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.''

उन्होंने कहा कि चार सालों में गंगा में माल परिवहन में चार गुने की वृद्धि होगी. सीतारमण ने कहा कि भारतमाला , सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण - शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सूक्ष्म , लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बिलों का भुगतान करने के लिए भुगतान मंच का निर्माण करेगी.

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रकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी.

उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’’

उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी.

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी.

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