आसान शब्दों में जानिए कैसे जीएसटी आने से ज्यादा फायदा होगा

नई दिल्लीः जीएसटी की दरों पर बड़ी सहमति बन गई है जिससे आपको कुल मिलाकर राहत ही मिली है क्योंकि कई टैक्स की दरें जितनी होने की बात थी उससे कम ही आई हैं. छोटे कार, टीवी, फ्रिज सस्ते हो सकते हैं. क्योंकि इन सामान पर वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी की दर मौजूदा दरों से कम होगी. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आज जीएसटी की नयी दरों को लेकर सहमति बन गयी. हालांकि सोना पर अभी दर तय नहीं हुआ है. छोटी कार या फिर टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन वगैरह खऱीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महीने इंतजार कर लीजिए. मुमकिन है कि पहली अप्रैल के बाद इन सामान की कीमतें कम हो जाए. क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी की जिन दरों पर सहमति बनायी है, वो मौजूदा कुल टैक्स से कम है. मसलन, कार और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी व्हाइट गुड्स पर अभी केंद्र और राज्य के तमाम टैक्स को तमाम तरह के सेस और सरचार्ज को मिला दिया जाए तो कुल टैक्स की दर बनती है 30 से 31 फीसदी, लेकिन जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में इस तरह के सामान पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है. यानी कुल टैक्स में 2 से 3 फीसदी की कमी. फिलहाल, वित्त मंत्री ने साफ किया है कि किन सामान पर कितना कुल टैक्स होगा, इस बारे में सचिवों की एक समिति विस्तृत सूची बनाएगी. केंद्र और राज्यों को मिलाकर बनी जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि

• अनाज जैसे बेहद जरुरत की सामान पर जीरो टैक्स लगेगा. इस दर पर खुदरा महंगाई दर के आंकलन में शामिल होने वाले करीब 50 फीसदी सामान है.
• आम इस्तेमाल की बड़ी खपत वाले सामान पर जीएसटी की दर 5 फीसदी होगी.
• 12 और 18 फीसदी की दो स्टैंडर्ड रेट रखी गयी है. रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम वगैरह इस सूची में आ सकते हैं
• 28 फीसदी की दर टीवी, फ्रिज जैसे व्हाइट गुड्स और सामान्य कारों के लिए होगी.
• एरिटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू के उत्पाद और लग्जरी सामान पर जीएसटी की दर 28 फीसदी होगी, लेकिन इसके अलावा इन सामान पर सेस भी लगेगा.

इन सामान पर कुल टैक्स की मौजूदा दर और 28 फीसदी के बीच के बराबर सेस लगेगा. मसलन, अभी यदि ऐसे किसी सामान पर केंद्र और राज्य के टैक्स को मिलाकर कुल 40 फीसदी की दर से टैक्स लगता है तो उस पर सेस की दर 12 फीसदी होगी. पहले सोने पर 4 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था. लेकिन फिलहाल, ये प्रस्ताव टाल दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि सेस 5 साल के लिए है. इस सेस से हुई कमाई के जरिए राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा. कुल कमाई करीब 50 हजार करोड़ रुपये हो सकती है. वित्त मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि तमाम दरें आम आदमी को ध्यान में रखकर तैय की गयी और इन पर सहमति बनाने में मतदान का सहारा नहीं लिया गया. काउंसिल की बैठक कल भी जारी रहेगी जिसमें कर चुकाने वालों पर दोहरे नियंत्रण को लेकर मुद्दा सुलझा जाएगा. जीएसटी से जुड़ी और बड़ी खबरें यहां पढ़ें आम आदमी को राहत, जीएसटी की दरों का ऐलान, अनाजों पर टैक्स नहीं