एक देश, एक टैक्स वाला जीएसटी बिल लोकसभा से भी पास

नई दिल्लीः जीएसटी के राह की हर मुश्किल आसान होती जा रही है. पहले 3 अगस्त को राज्यसभा से जीएसटी बिल पास हुआ और आज लोकसभा में जीएसटी बिल पेश हुआ और पास हो गया है. संशोधित गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST बिल को आज लोकसभा में फिर पेश किया गया. जीएसटी बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है और लोकसभा में जीएसटी का (122 वां संशोधन) पर चर्चा के बाद वोटिंग में 443 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया. हालांकि बिल के पास होने से पहले ही एआईएडीएमके ने लोकसभा में जीएसटी बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया.

लोकसभा से जीएसटी बिल पास होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'यह देश के लिए एक अच्छा कदम है. जीएसटी पर तीन मुद्दों पर मतभेद थे जो हल कर लिए गए. अभी 18 फीसदी टैक्स वाला मुद्दा बचा हुआ है. इस पर दिसंबर में चर्चा होगी.

जीएसटी बिल लोकसभा में भी सर्वसम्‍मति से पास हो गया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग'. उन्‍होनें कहा कि जीएसटी कर आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जीएसटी को किसी पार्टी या सरकार की विजय नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा और सभी की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्‍होंने कहा, जीएसटी से मुख्य रूप से उन राज्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें पिछड़ा माना जाता है. इससे असंतुलित विकास की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा. जीएसटी से काले धन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी और कारोबारियों को पक्के बिल देने होंगे.

संशोधित जीएसटी बिल को दोपहर 2 बजे सदन में पेश किए जाने के बाद से इसपर चर्चा चल रही थी. चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगर सरकार इस विषय पर पहले आमराय बनाने की कोशिश करती तो यह काफी समय पहले पारित हो जाता. वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ”इस पर आम सहमति है और बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन जाहिर किया है.”

आज लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश वो अहम कदम उठा रहा है जिससे राष्ट्र को टैक्स टैररिज्म से मुक्ति मिलेगी. पीएम ने जीएसटी नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा, ”जीएसटी का मतलब Great steps by team India, Great Step towards Transformation और Great Steps towards Transparency है.”

पीएम मोदी ने कहा, ”मैं इस मौके पर सभी पार्टियों का धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं. देश की सभी पार्टियों, सभी राज्यों ने व्यापक मंथन करके इस स्थिति तक पहुंचाया. ये भारतीय लोकतंत्र का विजय है. ये पहले और वर्तमान की सरकार के योगदान का विषय है. जन्म कोई दे, पालन कोई करे. कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, बड़ा किसी ने किया. ये किसी एक दल की विजय नहीं सबकी है. इस पर कौन जीता कौन हारा ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए.

एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल, ये मंत्र आज जीएसटी बिल को लाने में अनुभव किया https://t.co/hn64b7Zq7C

— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2016

फिर से लोकसभा में क्यों आया जीएसटी जीएसटी बिल को पिछले साल लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राज्यसभा की मंजूरी ना मिलने से ये लटक गया था. पिछले हफ्ते बुधवार को इसे राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी. सरकार की ओर से छह संशोधन पेश किए गए जिन्हें सदन ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी थी. राज्यसभा में मंजूर किए गए संशोधनों को शामिल करने की खातिर इसे फिर से लोकसभा में लाया गया.

अब क्या होगा ? संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी. इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जिससे ये कानून बनेगा. इसके बाद केंद्र सरकार को सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकारों को स्टेट जीएसटी से जुड़े कानून बनाने होंगे. केंद्र सरकार को इंटिग्रेटेड जीएसटी के लिए अलग से कानून बनाना होगा. माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया नवंबर तक पूरी होगी और दोबारा विचार के लिए विंटर सेशन में लाया जा सकता है. ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीएसटी के नियम बनाए जाएंगे, जिन पर काम पहले से चल रहा है. केंद्र सरकार की योजना अगले साल पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करने की है.

जीएसटी बिल लागू होने से क्या फायदा होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा. इसके लागू होने पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स और ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जैसे कई टैक्स खत्म हो जाएंगे. पूरे देश में एक समान टैक्स लागू होने से कीमतों का अंतर घटेगा.

जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई में आएगी कमी ! वैसे सभी जानकार इस बात पर सहमत है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ समय तक खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है. वैसे भी मलयेशिया और आस्ट्रेलिया में जीएसटी लागू होने के दो साल तक महंगाई में बढ़ोतरी देखी गई. लेकिन राहत की बात ये रही कि जीएसटी की शुरुआती दिक्कतें खत्म होने के बाद महंगाई में भी कमी आई. कम से कम यहां भी ये उम्मीद की जा सकती है.