अब सिंगापुर के रास्ते आने वाले काले धन पर लगाम की तैयारी

नई दिल्लीः मॉरिशस के बाद अब सिंगापुर के रास्ते भारत का ही पैसा भारत में लाए जाने पर लगाम लगाने की तैयारी है. देश में आने वाला कुल विदेशी निवेश का करीब आधा केवल 2 देशों मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते आता है. वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, मॉरिशस के बाद अब भारत सरकार सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते यानी डीटीएए में फेरबदल के लिए बातचीत शुरू करेगी. फेरबदल का मकसद यही है कि सिंगापुर के रास्ते भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाए. कैपिटल गेन का मतलब शेयर बेचने से हुआ मुनाफा है. दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत मॉरिशस की ही तरह सिंगापुर से आने वाले निवेश पर यहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता. जानिए फिलहाल, समझौते में फेरबदल हुआ तो क्या होगा :- सिंगापुर में रजिस्टर्ड फर्म एक तय तारीख के बाद भारतीय कंपनियों के शेयर बेचती है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. यहां इस बात का भी जिक्र होगा कि कैपिटल गेन उन्ही निवेश पर लगेगा जो एक निश्चित तारीख के बाद किया गया है. तय तारीख तक किए निवेश यानी मौजूदा निवेश पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तकनीकी भाषा मे इसे ग्रैंड फादरिंग कहते हैं. भारत और सिंगापुर के बीच बातचीत में तय होगा कि किस तारीख के बाद के निवेश के कैपिटल गेन के दायरे में लाया जाए और उस पर टैक्स की दर क्या होगी. मंगलवार को हुए करार के मुताबिक, किभी भारतीय कंपनी में मॉरिशस में रजिस्टर्ड निवेशक अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद शेयर खरीद कर बेचता है और उससे हुए मुनाफे पर मौजूदा दर के आधे के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. भारतीय शेयर बाजार में होने वाले निवेश का एक बड़ा हिस्सा मॉरिशस और सिंगापुर जैसे टैक्स हेवेन के रास्ते से आता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल विदेशी निवेश का 34 फीसदी मॉरिशस और 16 फीसदी सिंगापुर के रास्ते आता है. समझा जाता है कि दरअसल ये पैसा भारत का ही पैसा है जो विदेशों में बनी कंपनियों के जाल में उलझा कर यहां लाया जाता है ताकि टैक्स बचाया जा सके. तकनीकी भाषा में इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं. वित्त मंत्रालय की मानें तो दोहरे कराधान से जुड़े समझौते में फेरबदल के बाद इस पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा और इससे काले धन पर भी अंकुश लगेगा. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि कराधान से जुड़े समझौते में बदलाव से घरेलू निवेशकों को विदेशी निवेशकों और घरेलू निवेशकों को एक बरबार मौका मिलेगा. अभी घरेलू निवेशकों को साल भर के भीतर शेयर बेचने पर 15 फीसदी की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि ज्यादातर विदेशी निवेशक दोहरे कराधान बचाव समझौते की वजह से बच जाते हैं. अधिकारियों की मानें तो समझौते में फेरबदल से ये विसंगति दूर हो सकेगी.