बजट में स्टार्टअप्स को खास टैक्स लाभ संभवः वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली: आप जानते हैं कि केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है. इस बजट से हर सेक्टर के साथ देश में लगातार जोर पकड़ रही स्टार्टअप कंपनियों को खास छूट मिलने की संभावना हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों को बजट में अतिरिक्त टैक्स लाभ दिए जाने की संभावना का संकेत दिया है.
वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय से स्टार्टअप्स के लिए टैक्स अवकाश को मौजूदा के 3 साल से बढ़ाकर 7 करने की मांग की है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स और टैक्स संबंधित मामले हमेशा स्टार्टअप्स से आते हैं, क्योंकि ये उन पर ठोस असर डालते हैं और इस बारे में कुछ काम हो चुका है, और हो रहा है. अब देखना है कि बजट में क्या होता है.
निर्मला सीतारमण के मुताबिक स्टार्टअप के लिए टैक्स को लेकर कई काम हो चुके हैं और कई पर काम होना अभी बाकी है, उन्होंने कहा कि अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट में स्टार्टअप कंपनियों के लिए क्या होता है. आने वाले बजट में स्टार्टअप को मिनिमम वैकल्पिक टैक्स से छूट देने के सुझाव को भी वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया है. वाणिज्य मंत्रालय स्टार्टअप में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए भी लगातार काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने उद्यमियों के सभी सुझावों को एकत्रित किया है और उसे वित्त मंत्रालय को सौंपा है. टैक्स अवकाश को बढ़ाकर 7 साल करने के बारे में सीतारमण ने कहा कि हमने यह सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया है. हमें इंतजार करना होगा. यह पहली बार होगा कि जब बजट चुनावों के कुछ दिन पहले ही पेश होगा.
मंत्री ने कहा कर संबंधित लाभ सिर्फ बजट के जरिये आए. इसके अलावा स्टार्टअप्स को न्यूनतम वैकल्पिक कर :मैट: से छूट देने का सुझाव भी आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार यदि कोई विधायी अड़चनें हैं, को दूर करने को प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार इसमें राज्यों के साथ स्थानीय प्राधिकरणों को भी शामिल कर रही है जिससे उदीयमान उद्यमियों को स्थानीय कर आदि के मामले में मदद की जा सके.
गौरतलब है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप बिजनेस के लिेए टैक्स में छूट के अलावा पेटेंट फीस में 80 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी. पिछले बजट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 500 करोड़ का फंड रिलीज़ किया गया था.
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