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Pulses Procurement: इन 10 राज्य में इतने लाख टन मूंग की दाल खरीदेगी केंद्र सरकार, प्लान तैयार, किसानों को होगा सीधा फायदा

देश में दालों की कमी नहीं होगी. केंद्र सरकार 10 राज्यों से 4 लाख टन मूंग की दाल खरीदेगी. वहीं, उड़द और चने का भी भरपूर स्टॉक केंद्र सरकार के पास है

Pulses Production: देश में अनाज का भंडारण भरपूर है. दालों का प्रॉडक्शन भी देश में खूब होता है. चूंकि भारत में पॉपुलेशन अधिक है. ऐसे में डिमांड और सप्लाई का गणित कई बार बिगड़ जाता है. घरेलू खपत प्रॉपर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से विदेशों से भी दालों को आयात करती है. दाल हो या कोई अन्य फसल सभी के उत्पादन की जिम्मेदारी राज्यों पर होती है. देश के अलग अलग राज्यों में दालों की पैदावार ठीक ठाक स्थिति में हैं. केंद्र सरकार ने इन सभी राज्यों से दालों की खरीद भी शुरू कर दी है.

10 स्टेट से 4 टन मूंग खरीदेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने दाल खरीद को अमली जामा पहनाना पहनाना शुरू कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्रालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में 4,00,000 टन खरीफ मूंग की खरीद की जाएगी. इसके अलावा समर्थन मूल्य योजना पर केंद्र सरकार इस फसली सीजन में 24 हजार टन मूंग खरीद ली है. 

2.94 टन उड़द और 14 लाख टन मूंगफली की होगी खरीद

मूंग के अलावा अन्य दालों की खरीद की मंजूरी भी केंद्र सरकार दे रही है. कृषि मंत्रालय ने 2.94 टन उड़द और 14 लाख टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी हैं. ये दालें वर्ष 2022-23 खरीफ सत्र में उगाई जाने वाली हैं. वहीं, सरकार के पास समर्थन मूल्य योजना के तहत 2.5 लाख टन चना का भंडार भी हैं. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन के दाल और अनाज भरपूर है. किसी भी योजना के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. 

कर्नाटक में खरीदी गई सबसे ज्यादा मूंग

अलग अलग राज्यों में मूंग की दाल की खरीद चल रही है. अभी तक जो 24 हजार टन मूंग खरीदी गई है. उसमें अकेले कर्नाटक में ही करीब 19 हजार टन खरीद ली गई हैं. केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड ( भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) खरीद की कार्रवाई कर रही है. छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भीदाल खरीद की जा रही हैं. हालांकि दक्षिण के राज्यों में दाल खरीद की स्थिति उत्तर भारत के मुकाबले अच्छी बताई जा रही हैं. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार घरेलू खपत की स्थिति बेहतर करने के लिए प्रॉपर स्टॉक करके चल रही है. किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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