बजट 2019: MSME के लिए सरकार ने उठाए ये कदम, सिर्फ 59 मिनट में मंज़ूर होगा 1 करोड़ तक का लोन

पीयूष गोयल ने कहा कि हमने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 59 मिनट में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का लोन मंजूर किया जाएगा.

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास से लेकर मज़दूर वर्ग तक को लुभाने की कोशिश की है. बजट पेश करने के दौरान पीयूष गोयल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया.

पीयूष गोयल ने कहा कि हमने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 59 मिनट में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का लोन मंजूर किया जाएगा और जीएसटी पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को एक करोड़ रुपए की लोन वृद्धि पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकारी उपक्रमों द्वारा 25 प्रतिशत संसाधन लघु एवं मध्यम उद्यमों (स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस) से जुटाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसमें से कम से कम 3 फीसदी चीज़ें महिलाओं के मालिकाना हक रखने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से प्राप्त की जाएगी.

वित्त मंत्री ने जीईएम का किया गुणगान पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्कीम का गुणगान करते हुए कहा कि इसके तहत 17,500 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन किए गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप औसतन 25-28 फीसदी तक की बचत हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि दो साल पहले हमारी सरकार द्वारा बनाई गई जीईएम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार हुआ है, क्योंकि यह पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और प्रभावकारी है.

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा पीयूष गोयल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास अब जीईएम के ज़रिए अपने उत्पादों को बेचने का अवसर उपलब्ध है. अंतरिम बजट पेश करते समय उन्होंने एलान किया कि अब सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है.

वित्त मंत्री गोयल ने इस बात की भी जानकारी दी कि औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के नाम को बदलकर अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग कर दिया जाएगा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने खुदरा व्यापार और व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विषय को औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को सौंप दिया है.

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