प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाई जाए. ये कुछ-कुछ ऐसा ही है जैसा पिछले दिनों राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि शहर में भी रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा जैसी योजना शुरू की जानी चाहिए. इसके अलावा आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये भी सुझाव दिया है कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए बुनियादी आय योजना लागू की जाए, जिसका स्वरूप राहुल गांधी की न्याय योजना से मिलता जुलता है. तो क्या मोदी सरकार राहुल गांधी के ही प्लान को लागू करके आर्थिक विकास का खाका खींचेगी या फिर सरकार के पास कुछ और है प्लान, बता रहे हैं कार्यकारी संपादक विजय विद्रोही.
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