UP Politics: OBC आरक्षण से लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून तक, क्या यूपी में इन सभी मुद्दों पर काम कर रही है BJP?
उत्तर प्रदेश में बीजेपी (BJP) अगले लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Election) को ध्यान में रखकर कुछ खास मुद्दों पर काम कर रही है. इसमें अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात कही जा रही है.
UP News: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गुरुवार को प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) से मुलाकात की. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन और धर्मांतरण के मुद्दे पर देर तक चर्चा हुई. हालांकि इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, जिसपर अगले लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Election) को ध्यान में रखकर बीजेपी (BJP) काम कर रही है.
हालांकि, गुरुवार को सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के बाद यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा शुरू हो गई. लेकिन इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिसपर बीजेपी अभी काम कर रही है. राज्य में योगी सरकार ने पहले से ही ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने वालों का आंकड़ा जुटा रही है. वहीं इसके अलावा माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार अब 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का मन बना रही है.
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इन सबके अलावा बीते दिनों जातिगत जनगणना की भी राज्य में चर्चा शुरू हुई है. दरअसल, एबीपी न्यूज के शो प्रेस कांफ्रेस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, "मेरा सवाल उन लोगों से है. लेकिन हम इसके समर्थन में हैं, उसके विरोध में नहीं हैं. मैं जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं हूं, बल्कि समर्थन में ही हूं. ये होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है." इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी कई मौकों पर इसकी मांग करते रहे हैं.
मदरसों का सर्वे और विकास कार्य
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 7,500 के आसपास गैर मान्यता मदरसों की पहचान हो पाई है. हालांकि 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से सर्वे की पूरी रिपोर्ट शासन स्तर पर आ जाएगी. जिसके बाद ही पूरे स्पष्ट आंकड़े सामने आ सकेंगे.
इसके बाद योगी सरकार का सबसे ज्यादा जोर विकास कार्यों पर है. मुख्यमंत्री बीते महीनों से खुद हर जिले में जा रहे हैं. इस दौरान वे वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के साथ ही, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं. सरकार का पूरे जोर है कि हर काम समय से पूरा किया जा सके.
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