Rajasthan: विधानसभा चुनाव से पहले उठने लगी आरक्षण की मांग, 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल CM गहलोत से करेगी मुलाकात

आरक्षण की मांग कर कर रहे समाज ने चेतावनी दी है कि 21 अप्रैल को वह हाइवे जाम करेंगे. माली, सैनी, मौर्य और कुशवाहा आरक्षण समिति के पदाधिकारियों का कहना है अब सरकार से हाइवे पर ही बात होगी.

(राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत)

Source : PTI

Bharatpur News: राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Rajasthan assembly elections) से पहले फिर से आरक्षण की मांग उठने लगी है. राजस्थान में कुशवाहा, माली, सैनी, मौर्य जातियां 12 फीसदी आरक्षण की मांग कर रही हैं. भरतपुर से सैनी, कुशवाह, मौर्य, माली समाज के आरक्षण की मांग को लेकर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से मिलने के लिए रवाना हो गई है. दोपहर तीन बजे 9 सदस्यीय कमेटी सीएम गहलोत से मिलेगी और अपनी मांगों पर चर्चा करेगी. सैनी, कुशवाह, मौर्य, माली समाज की तीन मुख्य मांगें हैं. इनमें नवकुश कल्याण बोर्ड का गठन करने, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नवकुश छात्रावास का निर्माण करवाने और समाज को 12 प्रतिशत आरक्षण शामिल हैं.

आरक्षण की मांग कर कर रहे समाज ने चेतावनी जारी कर दी है कि 21 अप्रैल को वह हाईवे जाम करेंगे. समाज के लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष भी जयपुर-आगरा नेशनल हाइवे जाम किया था.  उस समय भी सीएम, मंत्री और अधिकारियों का आश्वासन मिला था, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं. माली, सैनी, मौर्य और कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अब सरकार से हाइवे पर ही बात होगी. दूसरी तरफ प्रशासन कोशिश में लगा है कि कैसे भी इस आंदोलन को टाला जाए. हाईवे के पास समाज के कुछ लोगों ने टेंट लगाना शुरू भी किया तो उसे पुलिस ने हटवा दिया था. इसके अलावा पुलिस ने आंदोलन को देखते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला था.

समाज का एक पक्ष नहीं चाहता आंदोलन
वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर समाज का एक ग्रुप आंदोलन के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि हम आरक्षण के पक्ष में तो हैं, लेकिन चक्का जाम और आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं. समाज का दूसरा धड़ा अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है कि वह समाज के इस फैसले में साथ नहीं हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण जल्द दिलाया जाए.