Punjab Poilitics: मुख्यमंत्री भगवंत मान के विश्वास मत पर आज फिर होगी चर्चा, हंगामेदार हो सकती है सदन की कार्यवाही

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया था. इस पर काफी हंगामा हुआ था. मान ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है.

पंजाब विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते मुख्यमंत्री भगवंत मान.

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly)के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा होगी.आज सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे से शुरू होगी. इसके हंगामेदार होने के आसार हैं. सत्र के पहले दिन मंगलवार को  मुख्यमंत्री मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी (BJP) उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. उनका आरोप था कि बीजेपी की इस कोशिश में कांग्रेस (Congress) उसका साथ दे रही है. विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी.इस पर मतदान तीन अक्तूबर को कराया जाएगा.

विश्वास मत पर विपक्ष का हंगामा

भगवंत मान ने मंगलवार को जब विश्वास मत पेश किया तो काफी हंगामा हुआ था. उस दिन सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी थी. विपक्ष के सदस्य विश्वास प्रस्ताव को गैरकानूनी बता रहे थे. नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने कहा था कि विश्वास मत लाना राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देना है.उन्होंने कहा कि विश्वास मत लाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.कांग्रेस के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया. इसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने मार्शल को कांग्रेस विधायकों को सदन  से बाहर निकालने का आदेश दिया था.बीजेपी विधायकों ने सदन से वाकआउट किया था. 

राज्यपाल और सरकार आमने-सामने

मान सरकार ने पहले 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया था. उसमें विश्वास मत रखने का एजेंडा तय किया गया था. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन बाद में कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने यह मंजूरी वापस ले ली थी.राज्यपाल का कहना था कि विधानसभा की नियमावली में विश्वास मत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है. राज्यपाल के इस कदम को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया था.मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही थी.

इसके बाद कैबिनेट ने राज्यपाल को 27 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था. इसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था.उन्होंने सरकार से प्रस्तावित विधानसभा सत्र में कामकाज का ब्योरा मांगा गया था. इस पर भी काफी विवाद हुआ था बाद में सरकार ने बताया था कि सत्र के दौरान जीएसटी,पराली और बिजली जैसे कई मसलों पर चर्चा होगी. विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक बढ़ाने का फैसला किया था.