Punjab Politics: मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, डेली वेज बढ़ाकर ₹381 करने की मांग
युवा नेता धर्मिंदर सिंह सिंबली के अनुसार केंद्र ने मनरेगा के लिए 60 करोड़ रुपये रखे हैं. जबकि पिछले बजट में यह राशि 89 करोड़ रुपये थी. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में तीस प्रतिशत कटौती की गई.
Punjab News: पंजाब सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने मनरेगा योजना के तहत दिया जाने वाला मेहनताना (डेली वेज) बढ़ाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है. अपने पत्र में उन्होंने डेली वेज की राशि बढ़ाकर 381 रुपये करने की मांग की है. दरअसल, सीएम भगवंत मान ने करीब 21 दिन पहले ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. इस दौरान मनरेगा योजना संबंधी कई अहम मामलों पर चर्चा की गई थी.
मनरेगा योजना के बजट में की कटौती
सीएम मान द्वारा कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत अफसरों से विशेष रूप से मनरेगा बजट बढ़ाने पर चर्चा की गई थी. उनके द्वारा चर्चा की गई कि किस प्रकार मनरेगा के लेबर को बुनियादी ढांचे के विकास एवं विशेष रूप से खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य में लगाया जाए. गौरतलब है कि, केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में कटौती की गई थी. इसके खिलाफ लोगों ने रोष प्रकट किया था. हाजीपुर यूनिट प्रधान बलविंदर कौर की अगुआई में वर्करों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा बजट कटौती की सख्त निंदा करते हुए इसे मजदूर विरोधी करार दिया था.
Even Punjab State Labour Dept's notified unskilled agri labour wage rate of ₹381.06 is higher than MGNREGA wage rate
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 7, 2023
I request you to look into the matter again & increase Punjab's wage rate at par with that of Haryana or with Punjab State Labour Dept's rates
—CM @BhagwantMann
मनरेगा बजट में तीस प्रतिशत कटौती
दरअसल, पत्र में कहा गया है कि, पंजाब राज्य श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल कृषि श्रम मजदूरी दर 381.06 रुपये मनरेगा मजदूरी दर से अधिक है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर फिर से गौर करें और पंजाब की मजदूरी दर को हरियाणा के बराबर या पंजाब राज्य श्रम विभाग की दरों के बराबर बढ़ाएं. युवा नेता धर्मिंदर सिंह सिंबली के अनुसार केंद्र ने मनरेगा के लिए 60 करोड़ रुपये रखे हैं. जबकि पिछले बजट में यह राशि 89 करोड़ रुपये थी. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में तीस प्रतिशत कटौती से मजदूर का रोजगार कम होने की बात कही गई. मनरेगा वर्कर यूनियन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था.
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