सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण कर रही पंजाब सरकार

पंजाब सरकार सैनिकों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. शहीद परिवारों की एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख से 1 करोड़ रुपये और घायल सैनिकों की राशि 40 लाख रुपये है.

सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण कर रही पंजाब सरकार

Source : Punjab Government

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सैनिकों, शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दृढता से प्रतिबद्ध है. मान सरकार शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है.

शहीदों के परिवारों के लिए अनुयह राशि में बढ़ोतरी
इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के जावितों के लिए एक्स-बेशिया राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर करोड़ रुपये कर दी है. रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत दवारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक शहीद सैनिकों के 24 परिवारों को इस बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का लाभ मिल चुका है.

घायल और हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों की अनुग्रह राशि बढ़ी
ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि दोगुनी कर दी गई है. अब विकलांगता के आधार पर 10 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जा रहा है. दुर्घटना (शारीरिक दुर्घटना) के कारण किसी सैनिक की मृत्यु होने पर उसके परिवारों को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है.

इसके अलावा ब्लू स्टार से प्रभावित धमी सैनिकों के लिए मासिक अनुदान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 प्रति माह कर दिया गया है. वार जागीर योजना के तहत लाभार्थियों की वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है.
सम्मानित सैनिकों को मिलते हैं इतने लाख रुपये

इसके अलावा, गैर-पेंशन योग्य प्रथम और द‌विलीय विश्व युद्ध के दिग्गजी और 65. वर्ष से अधिक उम्र की उनकी विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर 110,000 प्रति माह कर दी गई है. परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित सैनिकों को अब 6 लाख रुपये दिये जाते हैं, जबकि सर्वोतम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित सैनिकों को 6.50 लाख रुपये दिये जाते हैं.

आश्रितों को मिली सरकारी नौकरी
सम्मान एवं ग्रेच्युटी नीति के तहत शहीदी के 10 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गयी है. इसके अलावा, पंजाब में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सीधी मती में 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और दो वर्षों में 2.044 पद भरे गए है. इन तमाम योजनाओं से पता चलता है कि मान सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान और खुशहाल जीवन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्‌ध है.

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