Punjab: आरडीएफ को लेकर पंजाब सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, CM मान ने कही ये बात
Punjab News: आर्थिक संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने कम स्लैब वाले आरडीएफ को स्वीकार करने से मना कर दिया. फंड नहीं मिलने को लेकर CM मान ने केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल को पत्र लिखकर चिंता जता चुके हैं.
Punjab Government on RDF: आर्थिक संकट से जूझ रहे पंजाब (Punjab) को केंद्र सरकार (Central Governement) ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) फंड जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूरल डेवलपमेंट फंड के मामले को लेकर पंजाब सरकार केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग (Malwinder Singh Kang) ने कहा कि पंजाब सरकार के पास रूरल डेवलपमेंट फंड को अब सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है.
इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब विधानसभा में 20 जून को केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार 2 हफ्तों के अंदर रूरल डेवलपमेंट फंड के 3622 करोड़ रुपए के करीब धनराशि रिलीज नहीं करती है. तो पंजाब सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. गौरतलब है कि पंजाब की मंडियों में पिछली चार सीजन में धान और गेहूं की खरीद पर, केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले रूरल डेवलपमेंट फंड को राज्य सकरा को नहीं दिया गया है.
इस फंड का पिछली सरकारों ने किया दुरुयोग- आप
रूरल डेवलपमेंट फंड को धान और गेहूं की कुल खरीद पर तीन फीसदी के हिसाब से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार इस फंड का दुरुपयोग करती है, जबकि यह फंड सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों पर ही खर्च हो सकता है. इस पर पलटवार करते हुए पंजाब की आप सरकार ने आरोप लगाया कि पिछली राज्य सरकारों ने इस फंड का दुरुपयोग किया है. मौजूदा पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके ये सुनिश्चित किया है कि रूरल डेवलपमेंट फंड का उपयोग सिर्फ ग्रामीण क्षेंत्रों के विकास पर किया जाएगा.
केंद्र और पंजाब सरकार में आरडीएफ को घमासान
मीडिया में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब का 32 सौ करोड़ रुपये का रूरल डेवलपमेंट फंड के बकाये का भुगतान नहीं किया है, जबकि इस साल गेंहू की खरीद पर भी केंद्र सरकार ने आरडीएफ फंड के 750 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 3 मई को जारी प्रोविजनल शीट में भी राज्य को दिये जाने वाले आरडीएफ को कोई जिक्र नहीं किया. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से गेहूं और धान के खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन फीसदी से घटाकर दो फीसदी और और बाजार शुल्क भी दो फीसद देने को कहा था. हालांकि केंद्र के इस प्रस्ताव को पंजाब सरकार ने मानने से इनकार कर दिया.
पंजाब सरकार की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार कम स्लैब स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि इसका असर राज्य के खजाने पर पड़ेगा. आरडीएफ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान 9 मई को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की थी.
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