PM Modi Security Breach: पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट, अधिकारियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई

पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर नौ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि अभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई है.

PM मोदी की सुरक्षा मामले में कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट (file photo credit abp live)

Punjab News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक मामले को लेकर अब पंजाब सरकार एक्शन की तैयारी में है. जिसको लेकर अब पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भेज दी गई है. जिसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नौ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई है. जिसके लिए सीएम मान की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है.  

जांच के लिए बनाई गई थी 5 सदस्यों की कमेटी
पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच को लेकर 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी. जिसकी कमान रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दी गई थी. 6 महीने की जांच के बाद रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की टीम ने रिपोर्ट पेश करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और अन्य शीर्ष अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया था. इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से इन अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. 

केंद्रीय गृह सचिव ने मांगी थी रिपोर्ट
बीते रविवार को ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ बात कर उनसे जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई उसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी. वही कार्रवाई में देरी को लेकर पंजाब सरकार से नाराजगी भी जताई थी. इसके बाद अब सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है लेकिन मामला मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर के अधिकारियों का होने की वजह से सरकार सोच-समझकर आगे बढ़ रही है. केंद्र द्वारा बढ़ते दबाव बाद पंजाब सरकार ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चार्जशीट के बाद अधिकारियों को जवाब के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि इसके लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जिसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है.