Gurbani Telecast Issue: गुरबाणी प्रसारण को लेकर SGPC के अध्यक्ष धामी का बड़ा बयान, जुलाई से शुरू करेंगे अपना यूट्यूब चैनल

Amritsar: हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि, 24 जुलाई से गुरबाणी का प्रसारण यूट्यूब चैनल 'सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर' के जरिए होगा. इसके सभी अधिकार एसजीपीसी के पास होंगे.

(हरजिंदर सिंह धामी गुरबाणी प्रसारण के लिए शउरू करेंगे अपना यूट्यूब चैनल) ( Image Source :SGPC Twitter )

Punjab News: अमृतसर (Amritsar) के स्वर्ण मंदिर में गुरबाणी के प्रसारण को लेकर चल रहे विवाद के बीच एसजीपीसी (SGPC)ने ऐलान किया है कि वो गुरबाणी प्रसारण के लिए अपना चैनल लेकर आएगी. दरअसल, अंतरिग कमिटी में लिए गए फैसले के बाद एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि, तीन महीने के बाद एसजीपीसी अपना सेटेलाइट चैनल लेकर आएगी.

हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि, 24 जुलाई से गुरबाणी का प्रसारण यूट्यूब के जरिए होगा. इसके सभी अधिकार एसजीपीसी के पास होंगे. हालांकि, एक प्राइवेट कंपनी को प्रसारण के लिए साथ लिया गया है. धामी ने ये भी कहा कि, अपना सेटेलाइट चैनल शुरू करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया जाएगा. वहीं आगे धामी ने बताया कि, यूट्यूब चैनल का नाम 'सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर' रखा गया है.

सरकार और SGPC के बीच बढ़ा था टकराव

बता दें कि, गुरबाणी के प्रसारण पर पंजाब में लगातार विवाद छिड़ा हुआ था. पंजाब सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर दबाव बना रही थी कि वो किसी एक खास चैनल को क्यों अधिकार देती है? ऐसे में पंजाब सरकार ने इसके लिए सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल भी विधान सभा में पास किया था. वहीं शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस फैसले को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा. इस सिख विरोधी कृत्य का हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. 

सिख संगठन को कमजोर करने की हो रही थी कोशिश

शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर पंजाब सरकार इस कानून को लागू करने की कोशिश करती है तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा. शिरोमणि कमेटी इस मामले में तमाम तरह के विकल्पों पर विचार कर रही थी. उन्होंने कहा था कि सिख संगठन इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मुलाकात करेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने दोहराया था कि राज्य सरकार अपने दम पर सिख गुरुद्वारा अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, यह केवल शिरोमणि कमेटी के जनरल हाउस की सिफारिशों के साथ किया जा सकता है.