Punjab Excise Policy: नई आबकारी नीति में किए गए ये बड़े बदलाव, 1004 करोड़ ज्यादा कमाई का रखा गया टारगेट

Chandigarh News: पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. इसके तहत अब सरकार ने 9754 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है.

पंजाब की नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी (फोटो- PTI)

Punjab News: पंजाब सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. बैठक में 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है. इस नीति के तहत अब साल 2023-24 में 1004 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 9754 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इतना ही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी हड़कंप मचा हुआ था. जिसके बाद पंजाब सरकार ने अपनी शराब नीति के लाइसेंस के नवीनीकरण का ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट से हटा दिया था.

कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में क्लब, बीयर बार, हार्ड बार के अलावा अन्य जगहों पर बेची जा रही शराब पर लगने वाले वैट का सरचार्ज 3 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया. पहले ये वैट सरचार्ज 13 प्रतिशत था. इसके अलावा अब एक साल में 10 लाख रुपए और शर्तें पूरी करने पर केवल एक बार चलाने की ही इजाजत होगी. L-50 की सलाना फीस भी अब घटा दी गई है. जो फीस पहले 2500 रुपए थी उसे अब 2 हजार रुपए कर दिया गया है. वही लाइफ टाइम के लिए जो L 50 परमिट जारी करने के लिए जारी शर्त है उसके अनुसार अब तीन सालों तक L 50 लाइसेंस जरूरी होना चाहिए उसे खत्म खत्म कर दिया गया है. 

बैठक में इस पॉलिसी को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए लोगों को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए 'पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023' को मंजूरी दे दी गई है. पंजाब सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में रेत और बजरी का खनन पारदर्शी और कानूनी तरीके से होना चाहिए और लोगों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रेत और बजरी उपलब्ध होनी चाहिए.