लखनऊः बिजली कर्मियों का बहिष्कार जारी, निजीकरण के खिलाफ कर रहे हैं आंदोलन

बिजली कर्मियों का निजीकरण के खिलाफ बहिष्कार आज भी जारी रहेगा.

लखनऊ, एबीपी गंगा। आज भी बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा. बता दें कि निजीकरण के खिलाफ कार्य बहिष्कार का आज बिजली कर्मियों का दूसरा दिन है. अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन की तैयारी बिजली कर्मियों ने कर ली है. हालांकि कल (सोमवार) ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से समझौते का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर इनकार कर दिया.

बिजली कर्मियों का कहना है कि ये पहली बार हो रहा है, जब मंत्री के साथ समझौते की बात होने पर भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समझौते में कहा था कि निजीकरण या विघटन के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा. अभियंताओं और कर्मियों को विश्वास में लेकर व्यवस्था और राजस्व सुधार का काम होगा. कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना निजीकरण नहीं होगा. आंदोलन के कारण जो मुकदमे हुए या कार्रवाई बिना शर्त वापस होगा.

चेयरमैन ने नहीं किए हस्ताक्षर उन्होंने बताया कि लेकिन इस समझौते पत्र पर चेयरमैन ने हस्ताक्षर नहीं किए. साथ ही अभी 2 से 3 दिन का समय और मांगा है. वहीं बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर में व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है. लखनऊ में गौतमपल्ली, कमता, चिनहट, इंदिरानगर समेत कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आवास पर भी कल बिजली गुल हुई, जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई.

बिजली संकट गहराया इसके अलावा आज़मगढ़, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बलिया, वाराणसी समेत प्रदेश भर में बिजली संकट गहराया है. एक तरफ बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी तो दूसरी तरफ अन्य विभाग के कर्मचारी भी इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं. अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी विद्युत विभाग में लगाने पर नाराजगी है. इसी के कारण पीडब्लयूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ का विरोध जारी है. बता दें कि पीडब्लयूडी के अवर अभियंताओं की ड्यूटी विद्युत वितरण उपखंड में लगाये जाने का विरोध इंजीनियर संघ की ओर से किया जा रहा है. उनका कहना है कि पीडब्लयूडी अभियंता प्रशिक्षित और दक्ष नहीं है जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है. वहीं राजस्व संग्रह अमीन संघ ने इसका विरोध जताया है. इसके लिए संघ की ओर से अपर मुख्य सचिव राजस्व को पत्र लिखा गया है.