शरद पवार के पोते रोहित पवार से ED की पूछताछ खत्म, 11 घंटे से ज्यादा चले सवाल-जवाब
ED Questions Rohit Pawar: शरद पवार के पोते रोहित पवार से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई. ईडी ने कुछ दिनों पहले इसी मामले में तलाशी भी ली थी.
Rohit Pawar News: शरद पवार के पोते और एनसीपी विधयाक रोहित पवार से ईडी ने बुधवार (24 जनवरी) को 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की. सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड सहित कई पार्टी के नेताओं ने रोहित पवार को ईडी दफ्तर से रिसीव किया. सुबह 10.30 बजे के करीब ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की थी. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ हुई. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य नेता रोहित पवार के साथ जांच एजेंसी के दफ्तर तक गए. वहीं शरद पवार करीब 10 घंटे तक एनसीपी दफ्तर में मौजूद रहे.
ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले रोहित पवार पास में स्थित एनसीपी कार्यालय गए और शरद पवार से मुलाकात की, उनके पैर छुए और पार्टी के अन्य नेताओं से बातचीत की. उन्होंने विधान भवन का भी दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और भारतीय संविधान की पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की. रोहित पवार के ईडी कार्यालय में दाखिल होने से पहले सुले ने उन्हें भारतीय संविधान की एक प्रति सौंपी.
सुप्रिया सुले ने रोहित पवार को गले लगाया. उन्होंने जांच एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सुप्रिया के पैर छुए. एनसीपी के राज्यभर से आए सैकड़ों कार्यकर्ता दक्षिण मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए. उन्होंने रोहित पवार के समर्थन में नारे लगाए और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
एनसीपी कार्यालय में दाखिल होते हुए रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने पहले भी जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और भविष्य में भी ऐसा करेंगे. कजरत जामखेड से एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा,‘‘अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी दस्तावेज मांगे हैं, हमने उन्हें दे दिया है. मैं उनके सामने पेश होऊंगा और वे जो भी जानकारी मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा.’’
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है. ईडी ने पांच जनवरी को रोहित पवार के स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और बारामती, पुणे, औरंगाबाद एवं कुछ अन्य स्थानों पर उनसे जुड़े कुछ परिसरों की तलाशी ली थी.यह मामला बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया. अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था जिसमें महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में कथित धोखाधड़ी कर और औने-पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया गया था.
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