CM मोहन यादव के 100 दिन की उपलब्धियां कांग्रेस को नहीं आ रही रास? लगाये ये गंभीर आरोप

MP News: 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई निर्णय कैबिनेट से पास कराये. मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने पर कांग्रेस हमलावर हो गयी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Image Source :@DrMohanYadav51 )

MP Politics: नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमान डॉ मोहन यादव को सौंपी. मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद मोहन यादव ने पिछले महीने 100 दिन पूरे कर लिये. 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव आचार संहिता लग गयी. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया है. चुनाव प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं.

चुनावी मंच से जनता के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने गरीबों का ध्यान रखा. उन्होंने गरीबों को आयुष्मान कार्ड के जरिए एयर एंबुलेंस की सुविधा देने का वादा किया. एयर एंबुलेंस के माध्यम से आयुष्यमान कार्डधारी को बड़े शहर में इलाज के लिए निशुल्क ले जाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भविष्य में गौ माता के लिए भी एंबुलेंस की व्यवस्था करने का वादा कर रहे हैं. 

100 दिन में मोहन यादव कैबिनेट के फैसले पर नजर

मध्य प्रदेश सरकार ने मांस अंडे आदि को खुले में बेचने पर रोक लगाई. कई जिलों में मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज को अनुमति दी गई. सरकार ने कृषि भूमि या भूखंड खरीदने पर रजिस्ट्री के बाद स्वत: ही नामांतरण होने की सुविधा शुरू की. प्रधानमंत्री एयर एंबुलेंस शुरू की गई. 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई निर्णय कैबिनेट से पास कराये. कांग्रेस को मोहन यादव सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां रास नहीं आ रही हैं. 

2000 करोड़ का कर्ज चेहरा चमकाने पर खर्च-कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक ने गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि मोहन यादव सरकार ने 3 महीने में 2000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है. उन्होंने कहा, "कर्ज का इस्तेमाल भी सरकार बीजेपी के नेताओं का चेहरा चमकाने पर कर रही है. सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद आम लोगों को नहीं मिल पा रही है." मुकेश नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार करप्शन और क्राइम बढ़ता जा रहा है. मोहन यादव की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चुप है.