JPSC के अध्यक्ष पद पर डॉ नीलिमा केरकेट्टा की नियुक्ति पर लगी मुहर, महाराष्ट्र कैडर की रह चुकी हैं IAS अफसर

Ranchi News: डॉ नीलिमा केरकेट्टा (Neelima Kerketta) महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं. सेवानिवृत्त होने के बाद अब वो जेपीएससी (JPSC) की नई अध्यक्ष होंगी.

झारखंड लोक सेवा आयोग

Jharkhand Public Service Commission Chariman: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा (Neelima Kerketta) की नियुक्ति पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी. झारखंड (Jharkhand) की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल (Vandana Dadel) ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में केरकेट्टा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई. इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय ने 10 सितंबर को केरकेट्टा को इस पद पर नियुक्त करने की घोषणा की थी.

खाली था पद 
झारखंड लोकसेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) का अध्यक्ष पद जुलाई माह में तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी (Amitabh Choudhary) जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर 28 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किये गए थे. चौधरी का हाल में निधन हो गया था.

ये भी जानें 
बता दें कि, नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं. उनके पास महाराष्ट्र सरकार में लोक स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल में सीईओ के पद पर कार्य करने का अनुभव है. नीलिमा 5 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुकी हैं. इसके अलावा झारखंड में भी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उन्होंने  झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, पर्यटन, कला संस्कृति सहित कई विभागों में काम किया है. 

परीक्षाओं का हो सकेगा आयोजन 
रांची के कांके में रहने वाली नीलिमा केरकेट्टा के पिता डॉ आर केरकेट्टा जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे. वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं. जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होने से अब संभावना है कि लंबित परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन हो सकेगा. जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं होने के चलते विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, इंटरव्यू और परीक्षा संबंधी कार्यों को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहे थे.