झारखंड: सदन में पेश हुआ 7721 करोड़ का बजट, इन मुद्दों पर विपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा
Jharkhand Government News: झारखंड विधानसभा में सरकार ने 7721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. छात्रवृत्ति और धान खरीद के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगाम कर सरकार को घेरा.

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार (8 दिसंबर) को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7721 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार (9 दिसंबर) की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.
इसके पहले सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष के विधायक राज्य में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने पर सदन के वेल में घुसकर हंगामा करने लगे. इस पर सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे.
विधानसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
विधायकों की ओर से लगातार हो रही नारेबाजी और हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि अगर सदन में शोर-शराबा ही होना है, तो सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों का कोई महत्व नहीं रह जाता.
अध्यक्ष की अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए. इस वजह से कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी. 12 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो शून्यकाल में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने और किसानों की धान की सरकारी खरीद न होने का मुद्दा उठाया.
छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है- बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कई महीनों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. वे फीस जमा करने के लिए होटल में प्लेट धोने का काम कर रहे हैं. इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसान धान काटकर घर ले आए हैं और मजबूरन उन्हें बिचौलियों को 15-16 रुपए किलो धान बेचना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए. कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद में हो रही देरी और किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया. इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक मरांडी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरकार की नीतियों को लेकर संयुक्त रणनीति पर चर्चा की गई.
शून्यकाल में अन्य विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए. इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा.
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