झारखंड ने नीति आयोग के साथ बैठक में डीवीसी, कोल इंडिया का उठाया मुद्दा, केंद्र सरकार से की ये मांग

Jharkhand News: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) की तरफ से राज्य का बकाया चुकाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है. 

झारखंड सरकार नीति आयोग

Jharkhand Government and Coal India Limited: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने सोमवार को कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) की तरफ से राज्य का बकाया चुकाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है. एक अधिकारी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने नीति आयोग (Niti Aayog) के अधिकारियों के साथ बैठक में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए रिजर्व बैंक के खाते से स्वतः धन कटने के मुद्दे को भी उठाया. 

नीति आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक
राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह (Sukhdev Singh) के नेतृत्व में झारखंड (Jharkhand) के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली (New Delhi) में नीति आयोग (Niti Aayog) के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर नीति आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया.

तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा 
बैठक में अधिकारियों ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों की बेहतरी और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अलग आदिवासी केंद्रित नीतियों की जरूरत पर भी जोर दिया. बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा कि, "कोल इंडिया बकाया, दामोदर घाटी निगम, जीएसटी, राजमार्ग, सिंचाई, रेलवे, नागर विमानन, आदिवासी मामलों, कुपोषण आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने पर चर्चा हुई."