Jharkhand: झारखंड के ये लोग अब बस में कर सकेंगे फ्री सफर, CM चंपई सोरेन ने दी सौगात
Jharkhand Free Bus Service: झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को फ्री बस सेवा के वाहनों को हरी झंडी दिखाई. इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों और स्टूडेंट्स को भी मिल पाएगा.
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों, आंदोलनकारियों और एचआईवी संक्रमितों को बड़ी सौगात दी है. सीएम चंपई सोरेन (Champai Soren) सरकार ने निःशुल्क बस सेवा (Bus Service) की शुरुआत की है. इसे 'मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना' नाम दिया गया है. सीएम चंपई सोरेन ने रांची (Ranchi) के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की. इसके अंतर्गत 83 बसों को हरी झंडी दिखाई गई.
सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत जल्द ही 250 से अधिक छोटी-बड़ी बसें ग्रामीण इलाकों में चलाई जाएंगी. योजना के लाभार्थी बसों से अनुमंडल और जिला मुख्यालय तक की यात्रा किराए का भुगतान किए बगैर कर सकेंगे. इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए जिन लोगों का चयन किया जाएगा, उनमें एसटी-एससी और पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्हें बस खरीदने के लिए पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से पांच साल के लिए सब्सिडी दी जाएगी.
वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स
बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों पर रोड टैक्स पूरी तरफ माफ होगा, जबकि परमिट शुल्क, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र एक रुपया लिया जाएगा. योजना लॉन्च करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है.
सीएम सोरेन ने दी यह जानकारी
सीएम सोरेन ने 'एक्स' पर लिखा, ''आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारम्भ किया। यह योजना सुदूर गांवों में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनायेगी. इन बसों/गाड़ियों में बुजुर्ग, छात्र-छात्राएं आदि निःशुल्क सफर कर सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार बढ़ेगी.'' सीएम सोरेन ने बुधवार को आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया. सीएम सोरेन ने रांची, लोहरथा और गुमला में योजना के प्रथम चरण के तहत 24117 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया.
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