Jharkhand Election 2024: झारखंड में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, मुफ्त बिजली सहित किए ये सात वादे
Congress manifesto for Jharkhand: मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि यह घोषणापत्र नहीं है बल्कि झारखंड की जनता की आवाज है.
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार (12 नवंबर) को अपना घोषणापत्र जारी किया. इसमें पार्टी ने जाति जनगणना, 250 यूनिट फ्री बिजली और एक साल के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का वादा किया है. इसके साथ ही 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति और आदिवासियों की सरना धार्मिक संहिता के कार्यान्वयन सहित सात वादों पर फोकस किया गया है.
कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने घोषणापत्र जारी किया. यह घोषणापत्र राज्य की कुल 81 सीट में से 43 सीट के लिए पहले चरण में होने वाले मतदान से एक दिन पहले जारी किया गया.
कांग्रेस के वादे
- 1932 आधारित खतियान- स्थानीयता नीति लाई जाएगी, सरना धर्म कोड लागू होगा
- महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि
- सामाजिक न्याय- ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण
- खाद्य सुरक्षा- 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर व्यक्ति को 7 किलो राशन
- रोजगार और स्वास्थ्य- 10 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा
- शिक्षा- सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेंगे, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेगी
- किसान- धान की MSP 3,200 रुपए की जाएगी, अन्य कृषि उत्पादों की MSP में 50% तक वृद्धि
तिर्की ने कहा, ‘‘घोषणापत्र में गरीबों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि अभी यह 200 यूनिट है. हम एक साल में सभी खाली सरकारी पदों को भर देंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र समिति ने हर जिले में चौपाल लगाई और जनता से संवाद किया. हमने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि हमारा घोषणापत्र आम लोगों के लिए हो.’’ उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ बातचीत के बाद इस घोषणापत्र को तैयार किया गया है.
वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरत और भविष्य के हिसाब से बनाया गया है. यह घोषणा पत्र झारखंड के हित में है. लोकसभा चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी ने हर वर्ग से बात करके घोषणा पत्र बनवाया था. हमने झारखंड में भी वही किया है.
भगत ने कहा कि हम हर 6 महीने में ये जांचेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं. साथ ही इसका सोशल ऑडिट होगा ताकि जनता भी इसे देख सके.
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