Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस ने निकाली अधिकार रैली, पेसा एक्ट लागू करने की मांग, सरकार बोली- मसौदा तैयार

PESA Act In Jharkhand: झारखंड में कांग्रेस ने अधिकार रैली निकालकर राज्य में पेसा एक्ट लागू करने की मांग की. रैली की शुरुआत मोराबादी मैदान से हुई और कोकर स्थित बिरसा स्मारक पर जाकर संपन्न हुई.

(प्रतीकात्मक फोटो)

Source : PTI

Congress Railly On PESA Act: झारखंड में पेसा एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस की झारखंड इकाई ने 6 अक्टूबर (शुक्रवार) को अधिकार रैली निकालकर अपनी आवाज को बुलंद किया. कांग्रेसियों ने राज्य में पेसा अधिनियम तत्काल लागू करने की मांग की. रैली की शुरुआत मोराबादी मैदान से हुई और कोकर स्थित बिरसा स्मारक पर जाकर संपन्न हुई.

पेसा एक्ट तत्काल लागू करने की मांग
कांग्रेस की झारखंड इकाई ने शुक्रवार को यहां ‘अधिकार रैली’ निकाली और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा एक्ट को तत्काल राज्य में लागू करने की मांग की. रैली की शुरुआत मोराबादी मैदान से हुई और कोकर स्थित बिरसा स्मारक पर जाकर संपन्न हुई. पेसा अधिनियम 1996 में वजूद में आया और इसका उद्देश्य अधिसूचित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए ग्राम सभा के जरिये स्वशासन सुनिश्चित करना है. यह अधिनियम ग्राम सभा को विकास योजना को मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने के मामले में भी सशक्त करता है.

आदिवासियों के अधिकारो की रक्षा करता है पेसा एक्ट
कांग्रेस की झारखंड इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पेसा अधिनियम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है. उन्होंने कहा, ‘‘ मैं पेसा अधिनियम के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इसे यथाशीघ्र लागू करे.’’

सरकार ने तैयार किया पेसा एक्ट का मसौदा
कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ‘‘पेसा अधिनियम तब पारित किया गया था जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी. हालांकि, इसे नियम नहीं होने की वजह से झारखंड में लागू नहीं किया जा सका. झारखंड में हमारी गठबंधन सरकार ने नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जल्द लागू करेगी.’ वहीं झारखंड के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया, ‘हमारा विभाग पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे रहा है. नियमों को जल्द राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी.’