क्या जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा UCC? सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- 'जब तक...'
सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि वे इसे लागू नहीं करेंगे. दूसरी सरकारों ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां लागू नहीं किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को यूसीसी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू नहीं करेगी. सीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तब तक 'यूनिफॉर्म' (एक समान) नहीं है जब तक यह हर जगह लागू न हो. हम यहां इसे लागू नहीं करेंगे.
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाली कानूनी नीतियों और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की और साफ तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर में UCC लागू नहीं किया जाएगा.
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'सिर्फ बीजेपी कर रही लागू'
सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "यहां तक कि बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि वे इसे लागू नहीं करेंगे. दूसरी सरकारों ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां लागू नहीं किया जाएगा. सिर्फ बीजेपी ही इसे लागू कर रही है."
'यहां ऐसा कानून लाने की योजना नहीं'
वहीं बीजेपी और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक आवाजों द्वारा बनाई जा रही उस धारणा का खंडन करते हुए, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय संरचनात्मक सुधार लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार की जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून लागू करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वे इसे अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में आगे बढ़ाने के बजाय संसद में कानून लेकर आएं.
चुनाव आयोग पर क्या कहा?
वहीं चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का स्वागत करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वोटर लिस्ट में मनमाने बदलाव के आरोपों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का दखल समय की जरूरत थी.
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