Delhi Assembly Update: विधानसभा डिजिटलाइजेशन को वित्त विभाग की मंजूरी न मिलने पर स्पीकर ने जताई नाराजगी, चीफ व्हिप ने वित्त सचिव को...
Delhi Assembly Winter Session 2023: आप (AAP) के चीफ व्हिप दिलीप पांडेय ने वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को दोपहर दो बजे सदन में बुलाने का प्रस्ताव सदन में रखा.
Delhi Assembly Session News: सोमवार को दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Delhi Assembly Winter Session 2023) शुरू होते ही स्पीकर राम निवास गोयल (Ram Niwas Goyal) ने इस बात पर गहरी आपत्ति जाहिर की कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा को डिजिटलाइज्ड करने से जुड़े प्रस्ताव को वित्त विभाग (Finance Department) ने सहमति नहीं दी है. स्पीकर ने यह भी कहा कि दीपावली और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम भी इस बार विधानसभा में नहीं आयोजित हो सकेंगे. ऐसा इसलिए कि उसे भी वित्त विभाग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है.
वित्त सचिव को बुलाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित
विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप दिलीप पांडेय ने हाउस के सामने प्रस्ताव रखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को दोपहर दो बजे सदन में बुलाया जाए. उनसे दिल्ली विधानसभा को डिजिटलाइज्ड करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी न देने को लेकर सवाल पूछे जाएं. सदन ने इस प्रस्ताव ध्वनि मत से पास कर दिया. स्पीकर राम निवास गोयल ने एसेंबली सेक्रेटरी को आदेश दिया कि फाइनेंस सेक्रेटरी को दोपहर दो बजे हाउस में बुलाया जाए. अगर वित्त सचिव दो बजे विधानसभा में पेश होते हैं तो उनसे सदन में डिजिटलाइजेशन प्रस्ताव को लेकर सत्ताधारी पार्टी की ओर से सवाल पूछे जाएंगे.
प्रतिपक्ष के नेता और स्पीकर के बीच हुई तीखी नोकझोंक
इसके बाद विधानसभा डिजिटलाइजेशन के मसले पर सदन में स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के बीच बीच तीखी बहस भी हुई. दरअसल, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बिधूड़ी अपने कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि विधानसभा का फंड नहीं दिया जा रहा, आप क्यों अधिकारियों को बचा रहे हैं? इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई.
दिल्ली की आबादी में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी: आतिशी
पानी सप्लाई से जुड़े एक सवाल के जवाब में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनसंख्या में बढ़ोतरी तीव्र गति से हो रही है. देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली में लोग आ रहे हैं. खासकर अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड को यह तय करने में दिक्कत होती है कि किस एरिया में कितने पानी की जरूरत है.
बीजेपी विधायकों से की ये अपील
दिल्ली जल बोर्ड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर हुआ है. इस समझौते के तत 50 MGD पानी हिमाचल की तरफ से दिल्ली को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मुझे दुःख है कि अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग में हरियाणा ने इसका विरोध किया है कि हिमाचल दिल्ली को पानी न दे तो मामला खटाई में पड़ सकता है. हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसलिए मैं यहां बैठे भाजपा विधायकों से अनुरोध करूंगी कि वे हरियाणा से बात करें कि वो हिमाचल से दिल्ली को पानी सप्लाई देने में बाधा न डाले. इसके अलावा, ग्राउंड वाटर के जरिए भी दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने जा प्रयास चल रहा है.
प्रतिपक्ष के नेता ने जल मंत्री को दी नसीहत
मंत्री आतिशी की बात पर प्रतिपक्ष के नेता रामबीर सिंह बिधुड़ी ने आपत्ति की और कहा कि क्या दिल्ली सरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई कि हरियाणा के कारण उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में दिल्ली सरकार को डांट लगाई है और कहा है कि बिना आधार के मामले लेकर कोर्ट में आते हैं.
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