Chhattisgarh Politics: सीएम बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, किसानों को लेकर कहीं ये बातें

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है. सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है.

सीएम भूपेश बघेल

Source : Dilip Sharma

CM Bhupesh Letter On PM Modi: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) लगातार चुनावी साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिख रहे हैं. एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस बार सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है. जिसमें यह जिक्र किया गया है कि प्रतिबंध हटने से किसानों को बोनस के रुप में 3700 करोड़ रुपये मिलेंगे. 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है "किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है. वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपये किसानों को मिलने थे जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटके हुए हैं." मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि किसानों से वर्ष 2013 में वादा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा. 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा.

किसानों को नहीं दिया गया बोनस
सीएम बघेल ने लिखा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसके चलते किसानों को वर्ष 2014-15, 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया. ये राशि 3700 करोड़ रुपये है, जो अब तक किसानों को नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा है "वर्ष 2013-14 में मौजूदा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपये प्रति क्विंटल था, उस पर धान की खरीदी की. मई 2014 में केन्द्र में आपकी (पीएम मोदी) सरकार बनते ही कृषि उपजों पर दिए जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया गया.

2019 से धान खरीदी के बोनस पर प्रतिबन्ध 
सीएम बघेल ने लिखा कि हालांकि किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिए जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया. जिसके बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 और 2017-18 में खरीदे गए धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया." मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिए जाने पर फिर से प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है. जिसके कारण देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसानों को दिए जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें, ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके.