Chhattisgarh News: सीएम भूपेश बघेल का दो दिन में दूसरी बार पीएम मोदी को पत्र, की ये बड़ी मांग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को चिठ्ठी लिखी है. उन्होंने इस लेटर में जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग की है.

भूपेश बघेल, फाइल फोटो

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को दो दिन में दूसरी बार पत्र लिखा है. सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति प्लान को आगे नहीं बढ़ाया गया तो राज्य सरकार को 5 हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा. इसके अलावा राज्य के विकास कार्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा.इस लिए भारत सरकार से GST कर प्रणाली की वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को 10 वर्षों तक जारी रखने के लिए मांग की है.

इसी वर्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त होने वाली है
दरअसल देश में 2017 में जीएसटी लागू कर केंद्र सरकार ने नियम बनाया था  की 2022 तक राज्यों को क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी. अब 2022 में अब क्षतिपूर्ति समाप्त होने जा रहा है. इसी लिए गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को दूसरा खत लिखा है. सीएम बघेल ने अपने पत्र के जरिए बताया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ 29 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय बजट 2022-23 के पूर्व की चर्चा बैठक में छत्तीसगढ़ सहित अन्य कई राज्यों ने अपनी चिन्ता जाहिर करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को आगामी 5 वर्षों के लिये बढ़ाने का अनुरोध किया था. राज्यों को इस संबंध में केन्द्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा है.

छत्तीसगढ़ को 5 हजार करोड़ का नुकसान
सीएम ने आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिये यह एक बड़ा आर्थिक नुकसान है, जबकि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, जो वस्तुओं व सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली में लाभान्वित हुए हैं. यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के पश्चात नहीं दिया जाता तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आगामी वर्ष में लगभग 5 हजार करोड़ के राजस्व की हानि संभावित है. इसी प्रकार कई अन्य राज्यों को भी आगामी वर्ष राजस्व में कमी का सामना करना होगा, जिससे राज्यों में चल रहे जनहित और विकास कार्यों में राशि की कमी की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होगा

10 वर्ष तक क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग
जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों के पास करारोपण के अधिकार अत्यंत सीमित हो गये हैं एवं वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त अन्य कर राजस्व मंदो में राजस्व संवर्द्धन की बहुत संभावनाएं नहीं हैं. इस लिए हमारे द्वारा राजस्व वृद्धि के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभावों से उबरने और जीएसटी कर प्रणाली के वास्तविक लाभ प्राप्त होने तक कम से कम वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने के साथ उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा जल्दी की जाए.

सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी चिंता से सहमत होंगे और  सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्यों के हित में सहृदयतापूर्वक विचार कर इसका उचित समाधान करेंगे.