बिहार के किसान ध्यान दें! स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा, पढ़ें काम की खबर

Bihar News: कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को मूल्यवर्धित कृषि की ओर प्रेरित करना प्राथमिकता है. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. नवाचार को बल मिलेगा. 

किसान से मुलाकात करते कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल

Source : कृषि विभाग, बिहार

Bihar Farming News: बिहार में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मंगलवार (14 अप्रैल) को कृषि भवन (पटना) में मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण नगर निवासी प्रगतिशील किसान उमा शंकर सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उमा शंकर सिंह की खेती से जुड़ी नवाचारपूर्ण उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया.

दरअसल उमा शंकर सिंह ऐसे किसानों में से एक हैं जो लगभग 10 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं. इतना ही नहीं बल्कि पारंपरिक खेती से हटकर केले, हल्दी, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न फसलों की खेती शुरू की है. उन्हें उनके प्रयासों से बेहतर आमदनी भी हो रही है. वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं.

'ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता'

संजय अग्रवाल ने कहा कि ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना विभाग की प्राथमिकता है. कृषि में विविधीकरण और मूल्य वर्धित फसलों की ओर बढ़ने से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है. उमा शंकर जैसे किसान राज्य के कृषि परिदृश्य को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं.

संजय अग्रवाल ने बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च मूल्य फसलों की खेती के लिए 75 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. गरमा मौसम के लिए फिलहाल बीज अनुदान की दर बेबी कॉर्न के लिए 50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति किलोग्राम और स्वीट कॉर्न के लिए 50 प्रतिशत या 1500 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है. विभिन्न जिलों में किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभाग इन फसलों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने पर बल दे रहा है.

आगे कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को मूल्यवर्धित कृषि की ओर प्रेरित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है. इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और नवाचार को भी बल मिलेगा.