Tejashwi Yadav: विशेष राज्य के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के ऐलान से सियासत गरमाई, कहा- 'इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे'
Budget 2024: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय आम बजट को रूटीन आवंटन बताया. इसके साथ ही बिहार के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि रिवाइवल प्लान की जरूरत है.
Tejashwi Yadav: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन बजट 2024-25 में बिहार को हजारों करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज दिया गया है. इसको लेकर बिहार में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से बिहार को निराशा मिली है. इसके साथ ही पलायन, उद्योग धंधा और पिछड़ापन सहित कई मुद्दों को लेकर उन्होंने साफ संकेत दिया कि 'हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे'
'नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें'
तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि 'आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है. बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है. रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें. पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे.'
आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख़्त जरूरत है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 23, 2024
रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौग़ात बताने वाले बिहार का…
आरजेडी बोली- कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाया गया बजट
वहीं, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पेश किये गए बजट में बिहार को कुछ लाभ नहीं मिला है. किसानों, मजदूरों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है. केवल और केवल कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है.
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए बिहार में चार नए एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है. इसके अलावा 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है. इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि मौजूदा प्रावधानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.
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