रिश्वतखोर सांसदों की अब बढ़ेंगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का विशेष छूट से इनकार | Samwaad

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नोट फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 1998 के अपने ही 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट दिया. इसके बाद अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर किसी के पक्ष में बोलता है या फिर रिश्वत लेते है, तो सीधा मुकदमा चलेगा. किसी तरह की कानूनी छूट नहीं मिल पाएगी. इससे पहले, 1998 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि संसद में वोट के लिए किसी भी सांसद को कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है. राजेश कुमार के साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आइये सुनते हैं पूरी चर्चा.