घाटी में फिर बसेगा कश्मीरी पंडितों का आशियाना, LG मनोज सिन्हा ने सौंपे 576 फ्लैट्स

Baramulla: कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर घाटी में आशियाना बस रहा है. इसके लिए सरकार ने कश्मीरी पंडितों को 576 फ्लैट्स सौंपे हैं. इसका उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया.

LG मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को सौंपे 576 फ्लैट्स

कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के प्रयास में कर्मचारियों को फ्लैटों का पहला जत्था सौंप दिया गया है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार (26 अप्रैल) को बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 576 आवासीय आवासों का उद्घाटन किया.

पीएम पैकेज के तहत घोषित कुल 6,000 पदों से, लगभग 3,800 कश्मीरी योग्य युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करके पुनर्वासित किया गया है. यह कर्मचारी कश्मीर घाटी के विभिन्न नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जब कि शेष पद भी भरती के अंतिम चरण में है.

उत्तरी कश्मीर के बारामूला के ख्वाजाबाग इलाके में न्यू माइग्रेंट कॉलोनी में 40.22 करोड़ रुपये की लागत से करीब 320 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. अधिकांश फ्लैटों पर काम पूरा हो चुका है जबकि बाकी फ्लैटों के कुछ समय में पूरा होने की बात कही जा रही है.

बारामूला के अलावा, बांदीपोरा जिले के सुंबल क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर नवनिर्मित फ्लैटों के एक और समूह का उद्घाटन किया गया. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित आवास के साथ-साथ इन कॉलोनियों में रहने वाले कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों को अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन के अवसर पर कहा, "आज का उद्घाटन कर्मचारियों की समृद्धि और सम्मान के भविष्य के लिए पर्याप्त सुविधाएं बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है."

यह दावा करते हुए कि सरकार कश्मीरी प्रवासी परिवारों के मुद्दों और उनकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है, मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका प्रशासन दर्द से पूरी तरह वाकिफ है और प्राथमिकता पर आवास के निर्माण को पूरा करने के लिए सही इरादे से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के कर्मचारियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने कई पहल की हैं और दिसंबर 2023 तक 2000 और फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.

उपराज्यपाल ने उद्योगों, नागरिकों के सशक्तिकरण और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला. उपराज्यपाल ने कहा, "हमारी युवा पीढ़ी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और उन्हें एक मजबूत, समृद्ध और अधिक गतिशील जम्मू-कश्मीर बनाने का नेतृत्व करना चाहिए."

कुछ निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों को बिगाड़ दिया, अपनों को तुमसे अलग कर दिया. आगे आएं और कहें कि जो हुआ वह गलत था और अब हम किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे. प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने भी घाटी के बांदीपोरा और बारामूला क्षेत्रों में आज नवनिर्मित सुरक्षित आवासों के उद्घाटन पर सरकार के प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए संतोष व्यक्त किया है.

भारत सरकार ने 7 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी-2015) की घोषणा की थी, जिसके तहत कश्मीर घाटी के विभिन्न कब्जे या काम करने वाले कश्मीरी प्रवासियों के कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी. करीब सात साल के गैप के बाद वर्तमान में प्रवासी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए इन 6000 फ्लैटों में से 1,025 इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया था या 2021 में काफी हद तक पूरा हो गया था, जबकि 1,872 नामांकन पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है. उपराज्यपाल ने विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विकास क्षमता का दोहन करने, नवोदित उद्यमियों को मदद देने, बड़े स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और फास्ट ट्रैक और पारदर्शी भर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहलों को भी साझा किया.

2022 में कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्याओं और हमलों के बाद, पहले कदम के रूप में तोर पर लंबित पड़े लगभग 5500 आवासों का निर्माण पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए गए. घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमले के बाद अब शेष इकाइयों के काम की गति तेज कर दी गई है और अब इसके पूरी होने की समय सीमा 6 महीने रखी गई है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद घाटी के दस में 1,680 आवासों के निर्माण का अवलोकन कर रहे हैं ताकि यहां पर लोगों को जल्दी बसाया जा सके! इनमें से सबसे अधिक संख्या में आवास - 480 - बांदीपोरा और श्रीनगर में हैं और इसके बाद बारामुला में 336, कुपवाड़ा में 288 और तीन अन्य संबद्ध प्रत्येक में 192 हैं. प्रधानमंत्री पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी महीनों से कश्मीर से बाहर जम्मू और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, स्थानांतरण की मांग को एलजी प्रशासन ने खारिज कर दिया था, लेकिन पंडितों को कश्मीर घाटी में सुरक्षित आवास का वादा किया गया था ताकि वे आतंकवादियों के निशाने पर न आएं.