ADM के कारनामे पर हाईकोर्ट भी हैरान, कहा- 'आंख में धूल झोंक रहा यह अफसर'

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर जिले में अवैध खनन पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी एवं एसपी को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. वहां के एडीएम ने हाईकोर्ट में दाखिल की गई अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि जिले में कतई अवैध खनन नहीं हो रहा है.

इसका सत्यापन करने के लिए कोर्ट ने दो वकीलों को वहां कोर्ट कमिश्नर बनाकर रिपोर्ट की छानबीन के लिए भेजा, तो सामने आया कि जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और एडीएम ने फर्जी रिपोर्ट पेश करते कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया है.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए वहां के डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और साथ ही एडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए.

कोर्ट ने अवैध खनन में शामिल विपक्षी ठेकेदारों को भी नोटिस जारी किया है. इसके अलावा प्रमुख सचिव खनन से इस बात का हलफनामा मांगा गया है कि कोर्ट के आदेश पर खनन पट्टा देने या रिनीवल करने की कोई जांच की गयी है या नहीं. कोर्ट इस मामले में तीस अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल व जस्टिस विपिन सिन्हा की डिवीजन बेंच ने हमीरपुर के रामफूल निषाद की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है. अर्जी में कहा गया था कि कोर्ट की रोक के बावजूद हमीरपुर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है. आरोप लगाया गया कि अवैध खनन के काम में माफियाओ और अफसरों का रैकेट काम करता है. कोर्ट ने इस पर वहाँ के एडीएम से रिपोर्ट मांगी.

एडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध खनन नहीं हो रहा है. कोर्ट ने इस पर दो वकीलों को कोर्ट कमिश्नर बनाकर भेजा. इनकी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने की बात सबूत समेत सामने आई. यह भी कहा गया कि सब कुछ अफसरों की जानकारी में था.

कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए तल्ख़ टिप्पणी की कि यह कोर्ट की आँख में धूल झोंकने जैसा है. कोर्ट ने हमीरपुर में पिछले दो सालों में दिए गए पट्टों व परमिट का पूरा ब्यौरा भी मांगा है.