आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले के बाद PM मोदी बोले- 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना सरकार का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़े एलान किए हैं. इन एलानों के बाद अब शेयर बाजार में लगातार तेजी देखी जा रही है. इसी के साथ ही अब पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए संकल्पित है.

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए मोदी सरकार ने आज कुछ अहम फैसले लिए हैं. इन फैसलों में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करना प्रमुख है. इसके बाद से शेयर बाजार में लगातार तेजी जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए संकल्पित है. पीएम मोदी ने कहा कि देश में बिजनेस का बेहतर माहौल बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "पिछले कुछ सप्ताह में हमारी सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं उससे साफ होता है कि हमारी सरकार व्यापार के लिए बेहतर वातावरण और देश में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित है.''

The announcements in the last few weeks clearly demonstrate that our government is leaving no stone unturned to make India a better place to do business, improve opportunities for all sections of society and increase prosperity to make India a $5 Trillion economy.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

बता दें कि अभी तक सेंसेक्स में 2200 अंकों से अधिक की तेजी दर्ज की जा चुकी है जो कि पिछले 10 सालों में एक दिन सबसे अधिक है. सेंसेक्स अभी 38,299 के ऊपर चल रहा है. निफ्टी में भी तेजी जारी है और यह 11,357 से आगे चल रहा है. बाजार में उछाल के बाद रुपए में भी तेजी देखने को मिली है यह 66 पैसे चढ़कर 70.68 रुपये पर पहुंच गया है.

कॉरपोरेट को मोदी सरकार ने दिया तोहफा

सरकार के एलान के बाद अब कॉरपोरेट टैक्स की दर 22 फीसदी हो गई है. वित्तमंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकेंगी. इन कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 17.01 प्रतिशत होगी. कंपनियों को अब दो प्रतिशत सीएसआर की राशि आईआईटी, एनआईटी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर खर्च करने की भी छूट दी गयी है.