अमित शाह के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने पांच राज्यों के लिए दी भारी राशि, 3113 करोड़ रुपए की रकम को दी मंजूरी

पुडुचेरी को ‘निवार’ से प्रभावित होने के कारण 9.91 करोड़ रुपए और मध्यप्रदेश को खरीफ के मौसम में हुए कीट हमले के कारण 1,280.18 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2020 में प्राकृतिक आपदाओं और कीट हमलों से प्रभावित हुए पांच राज्यों के लिए करीब 3,113 करोड़ रुपए की राशि शनिवार को मंजूर की. गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जिन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश शामिल हैं. समिति ने 2020 में बाढ़, चक्रवातों (निवार एवं बुरेवी) और कीट हमलों से प्रभावित हुए पांच राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से अतिरिक्त मदद मुहैया कराए जाने को मंजूरी दी है.

बाढ़ से प्रभावित हुए बिहार को 1,255.27 करोड़ रुपए

बयान में कहा गया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए बिहार को 1,255.27 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 280.78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. तमिलनाडु को चक्रवात ‘निवार’ से प्रभावित होने के कारण 63.14 करोड़ रुपए और ‘बुरेवी’ से प्रभावित होने के कारण 223.77 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे. इस तरह तमिलनाडु को कुल 286.91 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. पुडुचेरी को ‘निवार’ से प्रभावित होने के कारण 9.91 करोड़ रुपए और मध्यप्रदेश को खरीफ के मौसम में हुए कीट हमले के कारण 1,280.18 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे.

28 राज्यों के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि से 19,036.43 करोड़ रुपए

इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने इन आपदाओं के बाद प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन पत्र मिलने का इंतजार किए बिना तत्काल अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम नियुक्त की थीं. गृह मंत्री ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी देते समय कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है. बयान में कहा गया कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 28 राज्यों के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि से 19,036.43 करोड़ रुपए और एनडीआरएमएफ से 11 राज्यों के लिए 4,409.71 करोड़ रुपए जारी किए हैं.